महतारी वंदन योजना : बस्तर की हजारों महिलाओं को मिली राहत, रुकी हुई राशि सीधे खाते में पहुंची

BASTAR. छत्तीसगढ़ सरकार की 'महतारी वंदन योजना' ने राज्य की महिलाओं को मज़बूत (सशक्त) बनाने का काम किया है। इस स्कीम के तहत, शादीशुदा, विधवा, या तलाक़शुदा महिलाओं को हर महीने ₹1,000 की मदद सीधे उनके बैंक खाते में मिलती है। यह पैसा महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करता है।

हाल ही में, बस्तर इलाके की करीब 77 हज़ार महिलाओं को अक्टूबर महीने में इस योजना का पैसा नहीं मिला था। अचानक पैसा रुक जाने से पूरे संभाग की महिलाओं में घबराहट मच गई थी। सब परेशान थीं कि उनके हर महीने मिलने वाले पैसे क्यों रुक गए हैं।

लेकिन अब सबके लिए अच्छी खबर है! सरकार ने तुरंत इस मामले को देखा। महिला एवं बाल विकास विभाग तेज़ी से काम में जुटा। अक्टूबर महीने के आखिर में, रुकी हुई राशि को इन 77 हज़ार में से 35 हज़ार महिलाओं के खातों में डाल दिया गया है। बाकी बची महिलाओं के खाते में भी जल्द ही पैसा पहुंचाने की प्रक्रिया चल रही है।

छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार, लगभग 77 हजार महिलाओं के बैंक खातों की ई-केवायसी (e-KYC) अधूरी थी। इस वजह से अक्टूबर में उनके खाते में राशि नहीं पहुंच पाई।

इसके बाद विभाग ने एक विशेष अभियान चलाया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से महिलाओं को बैंक और च्वाइस सेंटर तक पहुंचाया गया, जहां उन्होंने अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) और पैन कार्ड (PAN Card) के जरिए खाते अपडेट करवाए।
परिणामस्वरूप, 10 दिनों के भीतर 35 हजार महिलाओं के खाते में योजना की राशि ट्रांसफर कर दी गई।

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बस्तर में अब भी हजारों महिलाएं ऐसी हैं जिनके खाते में राशि नहीं पहुंची है। विभाग ने घोषणा की है कि जो महिलाएं अब तक केवायसी नहीं कर पाई हैं, वे बैंक जाकर इसे पूरा कर सकती हैं।
इसके लिए महिलाओं को

• आधार कार्ड,
• पैन कार्ड,
• और लाइव फोटो (Live Photo)
  प्रस्तुत करनी होगी।

विभाग ने यह भी घोषणा की है कि वे ई-केवायसी प्रक्रिया को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जल्द शुरू करेंगे। जिससे घर-घर जाकर महिलाओं की जियो टैगिंग और लाइव फोटो ली जा सकेगी।

35 हजार महिलाओं के खातों में राशि पहुंचने के बाद, पूरे बस्तर संभाग का महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। जिन महिलाओं को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, वे अब राहत महसूस कर रही हैं।

यह सरकार की त्वरित कार्रवाई का परिणाम है, जिसने हजारों परिवारों को आर्थिक मदद दी है। अब महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं।

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महिला एवं बाल विकास विभाग आने वाले महीनों में प्रदेश के सभी जिलों के सभी हितग्राहियों की सत्यापन प्रक्रिया शुरू करेगा। इस प्रक्रिया में लाइव फोटो और जियो टैगिंग (Geo-tagging) के साथ हर लाभार्थी की पहचान की जाएगी।

इस पहल से सरकार को यह पता करने में मदद मिलेगी कि योजना का लाभ सही पात्र महिलाओं तक पहुंचे।