साय सरकार का बड़ा फैसला : शीतकालीन सत्र में पेश होगा UCC विधेयक?

Raipur। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सरकार ने बड़ा संकेत दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC का विधेयक विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश करने की तैयारी कर रही है। सरकार फिलहाल विधेयक से जुड़े कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा रायपुर में आयोजित इमर्जिंग छत्तीसगढ़ सम्मेलन के दौरान की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। सरकार का दावा है कि समान नागरिक संहिता की दिशा में उठाया जाने वाला कदम सामाजिक समानता को मजबूत करेगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार UCC विधेयक का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। इसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि विधेयक में किन विषयों को शामिल किया जाएगा, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।

समान नागरिक संहिता का अर्थ विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में समान कानून लागू करना है। अभी देश में अलग-अलग समुदायों के व्यक्तिगत कानून लागू हैं। राज्य में प्रस्तावित विधेयक का वास्तविक स्वरूप मसौदा सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की भूमि है। इसलिए महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को सरकार विशेष महत्व देती है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण से जुड़ी सरकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके अलावा स्वरोजगार और महिला स्व-सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

साय ने दावा किया कि रेडी टू ईट भोजन तैयार करने का काम दोबारा महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपा गया है। यह काम पहले इन समूहों से वापस ले लिया गया था। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री के मुताबिक लगभग 30 लाख महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में 40 हजार से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। ये आंकड़े मुख्यमंत्री द्वारा सम्मेलन में दिए गए बयान पर आधारित हैं।

मुख्यमंत्री ने रोजगार को लेकर कहा कि केवल सरकारी नौकरियों के सहारे हर युवा को काम देना संभव नहीं है। इसी कारण नई औद्योगिक नीति में स्थानीय रोजगार को प्राथमिकता दी गई है।

सरकार उन उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने की योजना पर काम कर रही है, जो छत्तीसगढ़ के युवाओं को अधिक रोजगार देंगे। उद्योगपतियों को मिलने वाली रियायतों को स्थानीय भर्ती से जोड़ा जा सकता है। सरकार का लक्ष्य निजी निवेश के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री ने बस्तर के विकास के लिए चलाए जा रहे बस्तर मुने अभियान की जानकारी भी दी। इस अभियान के तहत प्रशासनिक अधिकारी गांवों में रुककर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। राशन कार्ड और दूसरी लंबित सेवाओं से जुड़े मामलों का समाधान गांव में ही करने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री के अनुसार इस अभियान के तहत अब तक 36 लाख स्वास्थ्य जांच की गई हैं। सरकार दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने का दावा कर रही है।

साय ने बताया कि इंद्रावती नदी पर दो बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से करीब 80 हजार परिवारों को लाभ मिलेगा। इससे खेती के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से बस्तर को सुरक्षित और समृद्ध क्षेत्र बनाने का रोडमैप तैयार किया गया है। सरकार सुरक्षा व्यवस्था के साथ सड़क, स्वास्थ्य, सिंचाई और रोजगार पर भी काम करने की बात कह रही है।

छत्तीसगढ़ में UCC विधेयक को लेकर अब सबकी नजर शीतकालीन सत्र पर रहेगी। विधेयक का मसौदा सामने आने के बाद इसके प्रावधानों और सामाजिक प्रभावों की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।

1. छत्तीसगढ़ में UCC बिल कब आएगा?
   सरकार शीतकालीन विधानसभा सत्र में UCC विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है।
2. UCC का मतलब क्या है?
   UCC का अर्थ समान नागरिक संहिता है। इसमें विवाह, तलाक और विरासत जैसे मामलों के लिए समान कानून का प्रावधान होता है।
3. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने क्या कहा?
   मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के अधिकार और सम्मान सरकार की प्राथमिकता हैं। UCC विधेयक पर काम तेजी से चल रहा है।

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