सरकारी स्कूल में बच्चों की जान खतरे में... मौत के साए में कर रहे पढ़ाई
Kanak Durga Jha | Nov 14, 2024, 12:56 IST
Children facing danger electric shock Bilaspur govt school
CG Government School : बिलासपुर के सरकारी स्कूल से ऐसी खबर सामने आई, जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल, इस सरकारी स्कूल में बच्चों पर मौत का साया मंडरा रहा है।
Bilaspur Government School : बिलासपुर के सरकारी स्कूल से ऐसी खबर सामने आई, जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल, इस सरकारी स्कूल में बच्चों पर मौत का साया मंडरा रहा है। इस सरकारी स्कूल ने करंट का खतरा बना हुआ है, जो की बच्चों के लिए जानलेवा है। मामले में हाई कोर्ट ने भी व्यवस्था को लेकर स्कूल प्रबंधन से गंभीर सवाल किए है।
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बच्चों के लिए करंट के खतरे को लेकर हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। शासन ने कोर्ट को बुधवार को बताया कि स्कूल के आसपास का विद्युत सिस्टम अब पूरी तरह सुरक्षित कर दिया गया है। स्कूल की जर्जर छत के ऊपर से गुजर रहे सभी अवैध तारों को हटा दिया गया है, और विद्युत प्रणाली को सुरक्षित कर लिया गया है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने शासन के इस जवाब को देखते हुए याचिका को निराकृत कर दिया। दरअसल, 23 सितंबर को एक समाचार में शासकीय प्राथमिक शाला तुरकाडीह में करंट के खतरे का जिक्र किया गया था। इस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के लिए शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया था।
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सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि स्कूल की छत पर गुजर रहे अवैध बिजली कनेक्शन के तारों के कारण छत में करंट फैल रहा था, जिससे किसी भी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। अवैध कनेक्शन के चलते 139 बच्चों की सुरक्षा खतरे में थी।
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शिकायतों के बावजूद बिजली विभाग और शिक्षा विभाग की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। कोर्ट ने इस स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देते हुए शिक्षा विभाग से व्यक्तिगत शपथ पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
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बच्चों के लिए करंट के खतरे को लेकर हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। शासन ने कोर्ट को बुधवार को बताया कि स्कूल के आसपास का विद्युत सिस्टम अब पूरी तरह सुरक्षित कर दिया गया है। स्कूल की जर्जर छत के ऊपर से गुजर रहे सभी अवैध तारों को हटा दिया गया है, और विद्युत प्रणाली को सुरक्षित कर लिया गया है।
कोर्ट का आदेश जारी
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छात्रों के लिए गंभीर खतरा था करंट
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शिकायतों के बावजूद बिजली विभाग और शिक्षा विभाग की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। कोर्ट ने इस स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देते हुए शिक्षा विभाग से व्यक्तिगत शपथ पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
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