Chhattisgarh Chit Fund Case
छत्तीसगढ़ चिटफंड केस : 30 लाख पीड़ितों का डूबा पैसा, सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार
Aishwarya Dwivedi | Updated:
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छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों द्वारा 2 हजार करोड़ की ठगी के बाद पीड़ितों की रकम वापसी अटकी है। संपत्तियों पर लगे कानूनी 'स्टे' को हटवाने और नीलामी प्रक्रिया शुरू कराने के लिए अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
NEWS IN SHORT
- छत्तीसगढ़ में 15 साल में 30 लाख से ज्यादा लोगों से 2 हजार करोड़ से अधिक की ठगी हुई।
- अब तक केवल 5.16 लाख निवेशकों को 98 करोड़ ही वापस मिल पाए हैं।
- कंपनियों की 200 करोड़ की संपत्ति कुर्क है, पर अलग-अलग कोर्ट के 'स्टे' से नीलामी अटकी है।
- संपत्तियों की नीलामी का रास्ता साफ करने और 'स्टे' हटवाने सरकार याचिका दायर करेगी।
- अधिवक्ता के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट से सभी मामलों की सुनवाई एक ही कोर्ट में होने से राहत मिलेगी।
NEWS IN DETAIL
इस कछुआ रफ्तार और गतिरोध को तोड़ने के लिए अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण विशेष याचिका दायर करने की तैयारी में है। इस याचिका के जरिए सरकार प्रदेशभर में मौजूद चिटफंड कंपनियों की कुर्क संपत्तियों की बिक्री का रास्ता साफ करने और विभिन्न अदालतों द्वारा लगाए गए सभी तरह के 'स्टे' (स्थगन आदेश) को हटाने की मांग करेगी।
अदालती 'स्टे' और उलझाव बना सबसे बड़ा रोड़ा
अधिवक्ता विपिन अग्रवाल के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट जाने से सभी मामलों की सुनवाई एक ही जगह (क्लब) होने का आदेश मिल सकता है। इससे सरकार का पक्ष मजबूत होगा, दस्तावेज की उलझनें खत्म होंगी और नीलामी प्रक्रिया तेज हो सकेगी।
पाई-पाई को तरसते पीड़ित और नाकामी का सफर
24 साल का घटनाक्रम और वर्तमान स्थिति
नोडल अधिकारी (चिटफंड) दौलत राम पोर्ते ने बताया कि पुरानी एफआईआर के आधार पर संपत्तियों की पूरी जानकारी सरकार को दी जा चुकी है और कोर्ट से स्टे हटाने के लिए नियमानुसार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
निष्कर्ष
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