जग खरीदी प्रक्रिया में गड़बड़ी से नाराज हैं CM, ACS-सचिव लगाएंगे बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस

VINAY VERMA | Oct 01, 2025, 21:56 IST

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जेम पोर्टल से सरकारी खरीदी पर 32 हजार रुपए के जग के मामले ने सरकार को परेशान कर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

RAIPUR. जेम पोर्टल से होने वाली सरकारी खरीदी की वैसी ही शिकायतें आती रहती हैं। लेकिन बीते दिनों सदन में उठे 32 हजार रुपए के जग खरीदी ने सरकार को परेशान कर दिया था। अधिकारियों के इस कृत्य से मुख्यमंत्री बेहद नाराज हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सचिवों और विभागाध्यक्षों की बैठक में अधिकारियों को दो टूक कहा कि जेम पोर्टल से होने वाली सरकारी खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि गड़बड़ी का खुलासा होने पर इस टेंडर को बाद में निरस्त कर दिया गया था।

अधिकारियों को पंच लगाना जरुरी

बैठक में सीएम के अलावा मुख्य सचिव IAS विकास शील भी मौजूद थे। जहां उन्होंने मंत्रालय में पदस्थ आईएएस अधिकारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने का नियम लागू कर दिया। मुख्य सचिव के अनुसार 1 दिसंबर से मंत्रालय में पदस्थ उप सचिव के वरिष्ठ अधिकारियों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना जरुरी होगा। यह नियम उप सचिव, संयुक्त सचिव, विशेष सचिव, सचिव, प्रमुख सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिवों पर लागू होगा।

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गुणवत्ता पर विशेष फोकस

बैठक के दौरान अच्छे कार्यों के लिए सीएम ने अधिकारियों की सराहना भी की। लेकिन सुस्त विभागों को खुद से मूल्यांकन करने की हिदायत भी दी है। सीएम ने बैठक में कहा कि ई ऑफिस प्रणाली से शासन के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है। गुणवत्ता पर सरकार का विशेष फोकस है। इस पर लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई होगी।

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सड़कों के सुधार और रखरखाव पर जोर

प्रदेश के कई जिलों में लगातार खराब सड़कों का मामला सामने आया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और जल्द ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इस मामले में सीएम साय ने सचिवों की मैराथन बैठक में सुगम आवागमन के लिए सड़कों के सुधार और रखरखाव पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में तेजी लाएं। लेकिन गुणवत्ता से समझौता नहीं होनी चाहिए।

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लोगों की समस्याओं को धैर्य से सुने

मैराथन बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि आमजन की समस्याओं को धैर्य से सुनकर निराकरण करें। समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली से शासन के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है।