कांग्रेस जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग ख़त्म : खेड़ा बोले मोदी यानी नीट घोटाला और मंहगाई

जिला अध्यक्ष हुए ट्रेंड



रायपुर : छत्तीसगढ़ में चल रहा कांग्रेस जिला अध्यक्षों का दस दिनों का प्रशिक्षण शिविर पूरा हो गया। समापन दिवस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने जिला अध्यक्षों को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों, विदेश नीति, महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सभी जिला अध्यक्षों को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र प्रदान किए।

रायपुर में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन पवन खेड़ा ने कहा कि देश इस समय कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा में हुई अनियमितताओं ने देश के लाखों युवाओं का भविष्य संकट में डाल दिया है।

इसके साथ ही लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक चुनौतियों ने आम जनता की परेशानियां बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जिला अध्यक्षों को जनता के बीच प्रभावी ढंग से उठाना होगा। विदेश नीति पर बोलते हुए पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और बांग्लादेश जैसे देश भारत के प्रति आक्रामक रुख अपनाने का साहस कर रहे हैं।

उनके अनुसार कांग्रेस सरकारों के दौरान भारत की विदेश नीति मजबूत और संतुलित थी, जिससे दुनिया में देश की प्रतिष्ठा बढ़ी थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार देश को विश्वगुरु बनाने की बात करती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि रोजगार, विदेश नीति, महंगाई और आंतरिक सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है।

प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सभी जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण पूर्ण होने का प्रमाण पत्र सौंपा। यह प्रमाण पत्र कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हस्ताक्षर से जारी किए गए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल संगठनात्मक जानकारी देना नहीं, बल्कि जिला अध्यक्षों को राजनीतिक, वैचारिक और जनसंपर्क के स्तर पर अधिक सक्षम बनाना भी था।

कांग्रेस के अनुसार दस दिनों तक चले इस प्रशिक्षण शिविर में संगठनात्मक मजबूती, बूथ प्रबंधन, जनसंपर्क अभियान, मीडिया से संवाद, राजनीतिक रणनीति और वैचारिक विषयों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। जिला अध्यक्षों को बदलते राजनीतिक माहौल में संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच कांग्रेस की नीतियों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया।

इस दौरान कांग्रेस के कई राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेताओं ने अलग-अलग विषयों पर व्याख्यान दिए। इनमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा, कांग्रेस कनेक्ट सेंटर के प्रभारी शशिकांत सेंथिल समेत अन्य नेताओं ने क्लास ली।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा फील्ड विजिट भी रहा। जिला अध्यक्षों ने दो दिनों तक विभिन्न गांवों का दौरा किया, स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित किया और श्रमदान कर सामाजिक सहभागिता का संदेश दिया। कांग्रेस का कहना है कि इस प्रशिक्षण के बाद जिला अध्यक्ष संगठन और जनता के बीच मजबूत कड़ी के रूप में काम करेंगे तथा आगामी राजनीतिक चुनौतियों और चुनावी तैयारियों में पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे।

कांग्रेस जिला अध्यक्षों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पूरा हुआ।
समापन पर पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर निशाना साधा।
उन्होंने नीट अनियमितता, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे उठाए।
विदेश नीति और आंतरिक सुरक्षा पर भी केंद्र को घेरा।
जिला अध्यक्षों को मल्लिकार्जुन खड़गे के हस्ताक्षर वाले प्रमाण पत्र दिए गए।
प्रशिक्षण में बूथ प्रबंधन, मीडिया संवाद और जनसंपर्क सिखाया गया।
जिला अध्यक्षों ने गांवों में फील्ड विजिट और श्रमदान भी किया।
अब जिला अध्यक्षों को संगठन मजबूत करने के लिए मैदान में उतारा जाएगा।

1. कांग्रेस का जिला अध्यक्ष प्रशिक्षण शिविर कितने दिनों तक चला?
   यह प्रशिक्षण शिविर दस दिनों तक चला। इसमें संगठन, बूथ प्रबंधन, मीडिया संवाद, जनसंपर्क और राजनीतिक रणनीति की जानकारी दी गई।
2. पवन खेड़ा ने किन मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा?
   पवन खेड़ा ने नीट अनियमितता, महंगाई, बेरोजगारी, विदेश नीति, आर्थिक चुनौतियों और आंतरिक सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए।
3. जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण के बाद क्या जिम्मेदारी दी गई?
   उन्हें संगठन और जनता के बीच मजबूत कड़ी बनने, कांग्रेस की नीतियां पहुंचाने और आगामी राजनीतिक व चुनावी तैयारियों में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया।

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