आयुष्मान योजना में दांतों का इलाज भी शामिल, फ्री पैकेज में शामिल

Kanak Durga Jha | Published:
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Dental treatment included Ayushman Yojana included free package
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अब दांतों का इलाज भी आयुष्मान योजना में शामिल होगा। दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार अब आमजन को दांतों से जुड़ी बीमारियों का भी निशुल्क इलाज देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

अब दांतों का इलाज भी आयुष्मान योजना में शामिल होगा। दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार अब आमजन को दांतों से जुड़ी बीमारियों का भी निशुल्क इलाज देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना में अब डेंटल उपचार को दोबारा शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके तहत सरकारी अस्पतालों में दांतों की बीमारियों का इलाज मुफ्त में मिल सकेगा।

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शासकीय डेंटल कॉलेज से मांगा गया प्रस्ताव

प्रदेश सरकार ने इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय से बीमारियों की सूची सहित प्रस्ताव मांगा है। यह प्रस्ताव परीक्षण के बाद स्वास्थ्य योजना में सम्मिलित किया जाएगा। स्वशासी समिति की हालिया बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई और कॉलेज को आवश्यक मशीनें जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

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निजी क्लीनिकों की गड़बड़ियों के कारण हटाया गया था पैकेज से

गौरतलब है कि वर्ष 2019 से पहले दांतों का इलाज आयुष्मान योजना में शामिल था, लेकिन निजी डेंटिस्टों द्वारा अनावश्यक इलाज कर भारी क्लेम किए जाने की शिकायतों के बाद इसे योजना से हटा दिया गया था। खासतौर पर बच्चों और युवाओं को बिना आवश्यकता के तार लगवाने जैसे इलाज कराए जा रहे थे। शिकायतें बढ़ने पर जांच हुई और अनियमितताओं के चलते यह सुविधा वापस ले ली गई।

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सरकारी अस्पतालों में इलाज होगा आसान, फीस नहीं लगेगी


वर्तमान में दांतों की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। सरकारी डेंटल कॉलेज में भले ही शुल्क कम हो, लेकिन निजी क्लीनिकों में इलाज कराना महंगा साबित होता है। यही कारण है कि सरकार अब एक बार फिर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए डेंटल ट्रीटमेंट को निशुल्क करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

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स्वास्थ्य केंद्रों पर सीमित संसाधन, इलाज अधूरा

स्वास्थ्य विभाग द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और हमर अस्पतालों में डेंटिस्टों की नियुक्ति की गई है, परंतु वहां इलाज केवल दांतों की जांच और निकालने तक सीमित है। कारण है – उपयुक्त संसाधनों और दवाओं की कमी। फिलहाल इन केंद्रों पर मात्र 10,000 रुपये मासिक फंड जारी किया जाता है, जिससे समुचित इलाज संभव नहीं हो पाता।



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