जंगल में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई: 30 झोपड़ियां की गई ध्वस्त,71 एकड़ वन भूमि मुक्त

छत्तीसगढ़ के धमतरी और बस्तर जिलों में जंगल में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन और वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। धमतरी में 71 एकड़ वन भूमि मुक्त कराई गई।

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Harrison Masih
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Forest Encroachment: छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। इसी क्रम में धमतरी जिले के दक्षिण सिंगपुर फॉरेस्ट रेंज में 71 एकड़ से अधिक वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। राजस्व, पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए करीब 30 झोपड़ियों को बुलडोजर से ध्वस्त किया और अतिक्रमण की गई खेती योग्य भूमि पर भी सख्त कार्रवाई की। 

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लंबे समय से हो रहा था कब्जा

बताया गया है कि वर्षों से कुछ लोगों ने इस वन भूमि पर झोपड़ियां बनाकर कब्जा कर लिया था और वहां खेती भी कर रहे थे। इन अतिक्रमणकारियों को पहले समझाइश दी गई थी, लेकिन जब वे नहीं माने तो प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इस अभियान को अंजाम दिया।

बस्तर वन मंडल में भी कार्रवाई, खेत जोतता ट्रैक्टर जब्त

छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में बस्तर वन मंडल में भी अवैध अतिक्रमण, कटाई और उत्खनन के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को गोडियापाल क्षेत्र के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 441 पी में मक्का की खेती के लिए जोताई कर रहा एक ट्रैक्टर जब्त किया गया।

यह कार्रवाई उप वन मंडलाधिकारी बस्तर आईपी बंजारे के नेतृत्व में की गई। जब्त ट्रैक्टर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर परिक्षेत्र कार्यालय बस्तर लाया गया और अब उसे राजसात करने की प्रक्रिया की जा रही है।

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संयुक्त दल की सक्रिय भूमिका

इस कार्रवाई में वनरक्षक धनसिंग ठाकुर, परिक्षेत्र अधिकारी बीएल सुरोजिया, वनपाल सगराम बघेल, और अन्य वन कर्मचारी एवं सुरक्षा श्रमिकों ने अहम भूमिका निभाई। कार्रवाई के दौरान मौके पर ही ट्रैक्टर की हल जोताई की पुष्टि की गई और तत्काल वाहन को जब्त कर लिया गया।

ग्रामीणों को चेताया गया, मुनादी करवाई गई

DFO उत्तम कुमार गुप्ता ने जानकारी दी कि ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं को पहले ही पत्र भेजकर अतिक्रमण के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की सूचना दी गई थी। इसके साथ कोटवारों से मुनादी करवाई गई ताकि ग्रामीणों को चेताया जा सके।

यह भी बताया गया कि ग्रामीणों का सहयोग इस बार उत्साहजनक रहा, और इसी वजह से अतिक्रमण विरोधी दस्ता को अच्छे परिणाम मिल पाए हैं।

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'वन क्षेत्र में जोताई ना करें'- CCF की चेतावनी

मुख्य वन संरक्षक (CCF) आरसी दुग्गा ने स्पष्ट कहा कि ट्रैक्टर मालिकों और चालकों को बार-बार समझाइश दी जा रही है कि वन क्षेत्रों में जोताई न करें, अन्यथा उनके वाहनों को जब्त कर राजसात कर दिया जाएगा। इस सख्ती के चलते अब वन क्षेत्र में अतिक्रमण और खेती की गतिविधियों में कमी आने लगी है।

धमतरी जंगल में अतिक्रमण Dhamtari forest Encroachment

  • धमतरी में 71 एकड़ वन भूमि से अतिक्रमण हटाया गया
    राजस्व, पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 30 झोपड़ियां तोड़ी गईं और खेती की गई जमीन खाली कराई गई।

  • बस्तर में जोताई करते पकड़ा गया ट्रैक्टर जब्त
    संरक्षित वन कक्ष में हल जोताई करते ट्रैक्टर को वन अधिनियम के तहत जब्त कर, चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया।

  • ग्रामीणों को मुनादी के ज़रिए दी गई चेतावनी
    ग्राम पंचायतों और कोटवारों के माध्यम से जंगल में अतिक्रमण और अवैध खेती के खिलाफ सूचना दी गई।

  • वन विभाग का अभियान लगातार जारी
    वन मंत्री के निर्देश पर वन अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अवैध कब्जों पर निगरानी और कार्रवाई की जा रही है।

  • राजसात की जा रही जब्त संपत्ति
    जब्त किए गए ट्रैक्टर सहित अन्य संपत्ति को कानूनी प्रक्रिया के तहत राजसात किया जा रहा है ताकि दोबारा अतिक्रमण न हो।

धमतरी 30 झोपड़ियां तोड़ी गई

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छत्तीसगढ़ के वन विभाग द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान एक सख्त संदेश देता है कि सरकारी और संरक्षित वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि वन अपराधियों के खिलाफ प्रशासन की निर्णायक कार्रवाई का भी प्रतीक है।

FAQ

छत्तीसगढ़ के धमतरी में जंगल से कितना अतिक्रमण हटाया गया?
धमतरी जिले के दक्षिण सिंगपुर फॉरेस्ट रेंज में 71 एकड़ से अधिक वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।
बस्तर में जंगल में खेती करते पकड़े गए ट्रैक्टर पर क्या कार्रवाई हुई?
ट्रैक्टर को जब्त कर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत मामला दर्ज किया गया है, और राजसात की प्रक्रिया शुरू की गई है।
छत्तीसगढ़ सरकार जंगल में अतिक्रमण रोकने के लिए मुनादी करवा रही है?
हां, वन विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों और कोटवारों के माध्यम से मुनादी करवाई जा रही है ताकि ग्रामीणों को अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चेताया जा सके।

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