छत्तीसगढ़ सरकार ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन खरीददारों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। राज्य द्वारा घोषित ईवी सब्सिडी के लंबित भुगतानों की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू की जा रही है। इसके लिए शासन ने परिवहन विभाग को 30 करोड़ रूपए की राशि जारी की है, जिससे ई-वाहन खरीदारों को उनकी प्रतीक्षित सब्सिडी जल्द मिलने की उम्मीद जगी है।
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2022 से लंबित है भुगतान
2022 में छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र की ईवी नीति के तहत इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी देने की घोषणा की थी। शुरुआती चरण में 100 करोड़ रूपए से अधिक का भुगतान किया भी गया, लेकिन बाद में बजट की कमी के कारण यह प्रक्रिया रुक गई थी।
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अब फिर से शुरू हुई प्रक्रिया
हाल ही में राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग को 30 करोड़ रूपए का नया बजट मिलने के बाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) को लंबित सब्सिडी मामलों के भुगतान के निर्देश दिए गए हैं।
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दस्तावेज जमा करने की अपील
इसी क्रम में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय रायपुर ने उन वाहन मालिकों से दस्तावेज जमा कराने की अपील की है, जिन्हें अभी तक सब्सिडी की राशि प्राप्त नहीं हुई है। RTO रायपुर के अनुसार:
यह अपील 2022 में पंजीकृत ईवी और हाइब्रिड वाहन स्वामियों के लिए है। पात्र वाहन मालिकों को निम्न दस्तावेजों की छाया प्रतियां काउंटर नंबर 21, रावांभाठा RTO कार्यालय, रायपुर में जमा करनी होंगी:
आरसी बुक (वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र)
बैंक पासबुक या कैंसिल चेक (बैंक खाता विवरण के लिए)
आधार कार्ड
RTO अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि दस्तावेज जमा होने के बाद पात्र लोगों को लंबित सब्सिडी राशि का शीघ्र भुगतान किया जाएगा।
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