छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही महंगे बिजली बिल का सामना करना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) ने अपने 4,550 करोड़ रुपये के घाटे को कम करने के लिए प्रति यूनिट 20 पैसे बिजली दरों में की वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्तावित दरें अगर स्वीकृत हो गई तो यह 1 जुलाई 2025 से लागू हो सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि अभी इस संबंध में अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है। नई दरें लागू करने से पहले विद्युत नियामक आयोग जनसुनवाई करेगा, जिसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा।
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घाटे की जानकारी देकर बढ़ोतरी का प्रस्ताव
सीएसपीडीसीएल ने विद्युत नियामक आयोग को घाटे की जानकारी देते हुए सभी स्लैब में बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा है। वर्तमान में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें अलग-अलग स्लैब के आधार पर तय की जाती हैं, जो 0-100 यूनिट से शुरू होकर 601 यूनिट से अधिक तक जाती हैं। प्रत्येक स्लैब की दरें अलग-अलग हैं, और प्रस्तावित वृद्धि सभी स्लैब पर लागू होगी।
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वर्तमान बिजली दरें (रुपये प्रति यूनिट):
0-100 यूनिट: 3.90 रुपये
101-200 यूनिट: 4.10 रुपये
201-400 यूनिट: 5.50 रुपये
401-600 यूनिट: 6.50 रुपये
601 यूनिट से अधिक: 8.10 रुपये
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टैरिफ संशोधन का प्रस्ताव
हर साल सीएसपीडीसीएल टैरिफ संशोधन का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजता है। आयोग जनसुनवाई के बाद ही नई दरों को मंजूरी देता है। पिछले साल जून 2024 में भी बिजली दरों में वृद्धि की गई थी, और अब लगातार दूसरे साल दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, जो असामान्य है।
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अंतिम फैसला जनसुनवाई और मंजूरी के बाद
सीएसपीडीसीएल के एसई पीएल सिदार ने बताया कि टैरिफ में संशोधन का प्रस्ताव हर साल भेजा जाता है, लेकिन अंतिम फैसला जनसुनवाई और नियामक आयोग की मंजूरी के बाद ही होता है। अभी तक कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे जनसुनवाई में हिस्सा लें और अपनी राय रखें, ताकि बिजली दरों में प्रस्तावित वृद्धि पर विचार-विमर्श हो सके।
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