छत्तीसगढ़ में अब मोबाइल से होगा किराएदार और घरेलू कर्मचारियों का सत्यापन

• छत्तीसगढ़ पुलिस ने शुरू किया समाधान ऐप
• मोबाइल से होगा किराएदारों का सत्यापन
• घरेलू कर्मचारियों की भी होगी ऑनलाइन जांच
• अब सत्यापन के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं
• नाम पता और दस्तावेज से पुलिस करेगी जांच

छत्तीसगढ़ में किराएदार या घरेलू कर्मचारी का पुलिस सत्यापन कराना अब पहले से आसान होगा। इसके लिए लोगों को बार-बार थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने ‘समाधान ऐप’ के जरिए ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा शुरू की है। मकान मालिक अपने मोबाइल से किराएदार, घरेलू सहायक, ड्राइवर, रसोइया और दूसरे कर्मचारियों की जानकारी पुलिस तक पहुंचा सकेंगे।

नई व्यवस्था में मकान मालिक को संबंधित व्यक्ति का नाम, पता और जरूरी पहचान संबंधी दस्तावेजों की जानकारी ऐप पर दर्ज करनी होगी। आवेदन पुलिस तक पहुंचने के बाद उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर संबंधित व्यक्ति की जानकारी जांची जाएगी।

अब तक कई मामलों में लोगों को किराएदार या कर्मचारी का सत्यापन कराने के लिए थाने जाकर आवेदन करना पड़ता था। इसमें समय भी लगता था। समाधान ऐप के जरिए पुलिस इस प्रक्रिया को ज्यादा आसान और डिजिटल बनाने की कोशिश कर रही है।

नई सुविधा केवल किराएदारों तक सीमित नहीं है। घरों में काम करने वाले अलग-अलग कर्मचारियों की जानकारी भी ऐप के जरिए पुलिस को दी जा सकेगी।

इसमें घरेलू सहायक, रसोइया, ड्राइवर, बुजुर्गों की देखभाल करने वाले कर्मचारी और घर में नियमित रूप से काम करने वाले अन्य लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस का जोर इस बात पर है कि किसी अनजान व्यक्ति को घर या संपत्ति तक नियमित पहुंच देने से पहले उसकी पहचान से जुड़ी जानकारी जरूर दर्ज कराई जाए।

रायपुर में पिछले कुछ वर्षों में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनके बाद किराएदार और घरेलू कर्मचारियों की पहचान जांचने की जरूरत पर सवाल उठे थे।

पुलिस का मानना है कि किसी व्यक्ति की जानकारी पहले से रिकॉर्ड में होने पर किसी घटना के बाद जांच आसान हो सकती है। इससे संबंधित व्यक्ति की पहचान, स्थायी पता और दूसरी जरूरी जानकारी तक तेजी से पहुंचने में मदद मिलती है।

रायपुर के मोवा इलाके में हाल ही में घरेलू कर्मचारी से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया था। यहां एक कारोबारी ने बिहार निवासी महेंद्र कुमार यादव को घर में रसोइया रखा था।

26 जुलाई को कारोबारी अपने परिवार के साथ बाहर गया हुआ था। इसी दौरान आरोप है कि रसोइया अपने एक साथी के साथ घर में रखे करीब 70 लाख रुपये लेकर फरार हो गया।

मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद घरेलू कर्मचारियों का सत्यापन कराने की जरूरत फिर चर्चा में आ गई।

रायपुर में वर्ष 2022 में भी एक गंभीर मामला सामने आया था। बिहार में एक कारोबारी की हत्या के मामले में आरोपी व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर रायपुर में एक अधिकारी के घर रसोइए के तौर पर काम कर रहा था।

तकनीकी जांच के दौरान बिहार पुलिस को उसके रायपुर में होने की जानकारी मिली। इसके बाद रायपुर पुलिस से संपर्क किया गया और जांच में उसकी असली पहचान सामने आई। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामला संवेदनशील होने के कारण उस अधिकारी की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई थी।

समाधान ऐप के जरिए सत्यापन होने पर संबंधित व्यक्ति की जानकारी पुलिस रिकॉर्ड में उपलब्ध रहेगी। यदि भविष्य में कोई आपराधिक घटना होती है तो पुलिस को शुरुआती जांच में मदद मिल सकती है। नाम, पता और पहचान से जुड़ी जानकारी होने से संदिग्ध व्यक्ति तक पहुंचने और उसकी पृष्ठभूमि समझने में आसानी हो सकती है।

हालांकि केवल सत्यापन करा लेना सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं माना जा सकता। मकान मालिकों और परिवारों को भी कर्मचारी या किराएदार को रखने से पहले उसके पहचान दस्तावेज, स्थायी पता और संपर्क की जानकारी ठीक से जांचनी चाहिए।

नई डिजिटल व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा आम लोगों को प्रक्रिया आसान होने के रूप में मिलेगा। पहले आवेदन देने के लिए थाने जाना पड़ता था। अब वही जानकारी मोबाइल से भेजी जा सकेगी।

पुलिस का दावा है कि इससे लोगों का समय बचेगा और ज्यादा से ज्यादा मकान मालिक किराएदारों तथा घरेलू कर्मचारियों का सत्यापन कराने के लिए आगे आएंगे।

समाधान ऐप में मकान मालिक को किराएदार या कर्मचारी की जरूरी जानकारी भरनी होगी। इसमें नाम, पता और मांगे गए दस्तावेजों का विवरण शामिल रहेगा।

आवेदन जमा होने के बाद पुलिस अपने रिकॉर्ड के आधार पर जानकारी की जांच करेगी। सत्यापन की यह डिजिटल व्यवस्था खास तौर पर उन लोगों के लिए राहत मानी जा रही है, जो समय की कमी या दूसरी वजहों से थाने जाकर प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते थे।

शहरों में किराए पर रहने वाले लोगों और घरों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पहचान और पृष्ठभूमि का रिकॉर्ड रखना पुलिस और मकान मालिक दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

छत्तीसगढ़ पुलिस की नई व्यवस्था का उद्देश्य सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें। अब इस सुविधा की असली परीक्षा इस बात से होगी कि समाधान ऐप के जरिए आवेदन और पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया कितनी तेजी और आसानी से पूरी होती है।

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