छत्तीसगढ़ के पांच नए जिलों को मिले वाहन पंजीयन कोड

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के पांच नवगठित जिलों के लिए वाहन पंजीयन कोड (RC) आवंटित कर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। इस पहल से नए जिलों में वाहन पंजीयन की प्रक्रिया को और सुगम बनाने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक सेवाओं को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है।

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परिवहन विभाग की अधिसूचना के अनुसार, निम्नलिखित पांच नए जिलों को वाहन पंजीयन के लिए आरटीओ कोड आवंटित किए गए हैं।

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी – CG 32

सारंगढ़-बिलाईगढ़ – CG 33

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई – CG 34

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर – CG 35

सक्ती – CG 36

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नए आरटीओ कोड लागू होने से इन जिलों में वाहन पंजीयन की प्रक्रिया अब स्थानीय स्तर पर संचालित होगी। पहले इन क्षेत्रों के निवासियों को वाहन पंजीयन के लिए अन्य जिलों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे समय और संसाधनों की बर्बादी होती थी। अब स्थानीय आरटीओ कार्यालयों की स्थापना और नए कोड के लागू होने से नागरिकों को अपने जिले में ही पंजीयन, लाइसेंस, और अन्य परिवहन संबंधी सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी।

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परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन नए कोड्स के लागू होने से न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि यह कदम सरकार की उस नीति को भी दर्शाता है, जिसमें स्थानीय स्तर पर सेवाओं को सुलभ बनाना प्राथमिकता है। यह कदम छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में विकास को गति देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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नए जिलों के गठन और अब वाहन पंजीयन कोड के आवंटन से स्थानीय निवासियों में उत्साह का माहौल है। मोहला-मानपुर के एक निवासी रमेश साहू ने कहा, "पहले हमें वाहन पंजीयन के लिए दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब अपने जिले में ही यह सुविधा मिलेगी। यह समय और पैसे दोनों की बचत करेगा।" इसी तरह, सक्ती जिले के एक व्यवसायी ने इसे सरकार का जनहितकारी कदम बताया।

छत्तीसगढ़ में हाल के वर्षों में नए जिलों के गठन से प्रशासनिक इकाइयों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। इन नए जिलों के लिए आरटीओ कोड का आवंटन न केवल परिवहन सेवाओं को सुदृढ़ करेगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा देगा। परिवहन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन नए कोड्स के तहत पंजीकृत वाहनों की निगरानी और प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

परिवहन विभाग ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में और भी नए जिलों के गठन की स्थिति में समान रूप से आरटीओ कोड आवंटित किए जाएंगे। साथ ही, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से वाहन पंजीयन और लाइसेंसिंग को और सरल बनाने की योजना है।

इस अधिसूचना के लागू होने से छत्तीसगढ़ के नवगठित जिलों में विकास की गति तेज होने की उम्मीद है, और नागरिकों को स्थानीय स्तर पर बेहतर सेवाएं प्राप्त होंगी। यह कदम न केवल प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाएगा, बल्कि जनता के लिए सुविधा और सुलभता का नया अध्याय शुरू करेगा।



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