बलरामपुर में अवैध लकड़ी तस्करी पर वन विभाग की कड़ी कार्रवाई, ट्रक और हाइवा जब्त

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के ग्राम रनहत के कोदाकी क्षेत्र में जंगलों की अवैध कटाई को रोकने के लिए वन विभाग ने कड़ा कदम उठाया है। जिला वन अधिकारी (DFO) आलोक बाजपेयी ने इस गंभीर मुद्दे पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए लकड़ी तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया। इस कार्रवाई में वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से काटी गई लकड़ी से लदे ट्रक और हाइड्रा को जब्त किया है। जब्त किए गए वाहनों को कोदौरा स्थित वन विभाग के कार्यालय में खड़ा किया गया है, ताकि आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सके। इस कार्रवाई को जंगल और हरियाली की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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अवैध कटाई पर नकेल कसने की पहल

बलरामपुर जिला अपनी घनी हरियाली और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है, लंबे समय से लकड़ी माफियाओं के निशाने पर रहा है। ग्राम रनहत के कोदाकी क्षेत्र में हाल ही में अवैध कटाई की गतिविधियों में वृद्धि की सूचना मिली थी। DFO आलोक बाजपेयी ने इन गतिविधियों को गंभीरता से लिया और तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया। वन विभाग की एक विशेष टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कोदाकी क्षेत्र में छापेमारी की, जहां लकड़ी तस्कर सक्रिय थे। इस अभियान में तस्करों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ट्रक और हाइड्रा को पकड़ा गया, जो अवैध रूप से काटी गई कीमती लकड़ी को ले जा रहे थे।

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जब्ती और कानूनी कार्रवाई

छापेमारी के दौरान वन विभाग की टीम ने न केवल अवैध लकड़ी को जब्त किया, बल्कि तस्करी में प्रयुक्त वाहनों को भी अपने कब्जे में लिया। जब्त ट्रक और हाइड्रा को कोदौरा के वन विभाग कार्यालय में सुरक्षित रखा गया है। DFO आलोक बाजपेयी ने बताया कि जब्त की गई लकड़ी की मात्रा और उसकी प्रजाति की जांच की जा रही है, ताकि इसकी कीमत और पर्यावरण को हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। इसके साथ ही, इस मामले में शामिल तस्करों की पहचान के लिए जांच तेज कर दी गई है। वन अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और सजा दोनों शामिल हो सकते हैं।

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भविष्य में सख्ती की जरूरत

DFO आलोक बाजपेयी ने इस कार्रवाई को जंगलों की सुरक्षा के लिए एक चेतावनी के रूप में पेश किया है। उन्होंने कहा, "हमारी हरियाली हमारी धरोहर है, और इसे बचाने के लिए वन विभाग कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लकड़ी तस्करों और अवैध कटाई करने वालों के खिलाफ हमारी कार्रवाई और सख्त होगी।" उन्होंने स्थानीय समुदाय से भी अपील की कि वे जंगल की सुरक्षा में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत वन विभाग को दें।

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तकनीक और सामुदायिक सहयोग का महत्व

छत्तीसगढ़ में अवैध कटाई को रोकने के लिए वन विभाग ने हाल के वर्षों में तकनीकी उपायों को भी अपनाया है। बुरहानपुर जैसे क्षेत्रों में 'ई-नेत्र' ऐप के उपयोग से वन विभाग को संदिग्ध गतिविधियों की रियल-टाइम जानकारी मिल रही है, जिससे कार्रवाई में तेजी आई है। बलरामपुर में भी ऐसी तकनीकों का उपयोग बढ़ाने की योजना है। इसके अलावा, ग्रामीणों और स्थानीय समुदायों को जंगल संरक्षण के लिए जागरूक करने और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।

अवैध कटाई का पर्यावरण पर प्रभाव

अवैध कटाई न केवल जंगलों की हरियाली को नष्ट करती है, बल्कि जैव विविधता, मिट्टी के कटाव, और स्थानीय जलवायु पर भी गंभीर प्रभाव डालती है। छत्तीसगढ़ जैसे वन-प्रधान राज्य में, जहां वन्यजीवों और मानव के बीच संघर्ष पहले से ही एक चुनौती है, अवैध कटाई इस समस्या को और गंभीर बना सकती है। DFO आलोक बाजपेयी ने इस बात पर जोर दिया कि जंगलों की रक्षा न केवल पर्यावरण के लिए, बल्कि स्थानीय समुदायों की आजीविका और सुरक्षा के लिए भी जरूरी है।

अवैध कटाई किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं

बलरामपुर के कोदाकी में वन विभाग की इस कार्रवाई ने लकड़ी तस्करों को कड़ा संदेश दिया है कि अवैध कटाई को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। DFO आलोक बाजपेयी के नेतृत्व में वन विभाग की यह पहल न केवल जंगलों की रक्षा के लिए एक मिसाल है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सख्त कार्रवाई और सामुदायिक सहयोग से हरियाली को बचाया जा सकता है। भविष्य में ऐसी कार्रवाइयों को और प्रभावी बनाने के लिए तकनीक, संसाधनों, और जन-जागरूकता के समन्वित प्रयासों की जरूरत है। यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी हमारी हरियाली छीनने की हिमाकत दोबारा न कर सके।

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