सरेंडर नक्सलियों के साथ छत्तीसगढ़ सरकार की चौपाल, युवाओं के बीच जमीन पर बैठकर बनाया बुनियादी सुविधाओं का खाका

छत्तीसगढ़ में सरकार आत्मसमर्पित नक्सलियों की मदद के लिए पुनर्वास केंद्र चला रही है। सरकार ने इन युवाओं के लिए बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा की योजना बनाई है। वे अब मुख्यधारा में वापस लौट रहे हैं और एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं।

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Arun Tiwari
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Chhattishgarh Govt new policy

Photograph: (the sootr)

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RAIPUR.सरकार सरेंडर कर चुके नक्सलियों की विशेष चिंता कर रही है। सरकार की कोशिश है कि डीजीपी कान्फ्रेंस के पहले ज्यादा से ज्यादा नक्सली सरेंडर करें। सरकार यह भी जता रही है कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों की वो खास चिंता कर रही है। उनको बेहतर जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ा रही है।

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सुकमा पुनर्वास केन्द्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटे युवाओं के साथ चौपाल लगाकर उनसे बात की। इस दौरान पुनर्वासित युवाओं ने अपनी बातों को उपमुख्यमंत्री के सामने रखा। उपमुख्यमंत्री खुद भी युवाओं के जमीन पर साथ बैठे। उनसे पूछा कि वे क्या बुनियादी सुविधाएं चाहते हैं। 

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पुनर्वास केंद्र में मिल सकते हैं परिजन : 

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने युवाओं से संवाद करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र में बुनियादी व्यवस्थाओं के संबंध में युवाओं से सीधे जानकारी भी ली। उन्होंने अधिकारियों को उनके खाने और अन्य आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

शर्मा ने युवाओं से शिक्षा, खेती एवं उनके परिवार सदस्यों से मुलाकात के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पुनर्वासित युवाओं के परिजन किसी भी दिन आकर पुनर्वास केंद्र में मिल सकते हैं। जेल में निरुद्ध युवाओं को भी परिजनो से मुलाकात की व्यवस्था की जा रही है।

आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए सरकार की पहल को ऐसे समझें

सरकार की पहल:छत्तीसगढ़ सरकार आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए सुकमा में विशेष केंद्र चला रही है, जहां युवाओं को मुख्यधारा में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

युवाओं से संवाद: उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पुनर्वासित युवाओं से चौपाल लगाकर बुनियादी सुविधाओं, जैसे भोजन और शिक्षा के बारे में जानकारी ली।

परिजनों से मुलाकात: सरकार ने युवाओं को उनके परिजनों से मिलने की छूट दी है, और अगर कोई युवा जेल में बंद अपने परिवार से मिलना चाहता है, तो उसकी व्यवस्था की जाएगी।

सामूहिक विवाह योजना: सरकार ने पुनर्वासित युवाओं के लिए सामूहिक विवाह की योजना बनाई है, ताकि उनका जीवन सामाजिक रूप से स्थिर हो सके।

दस्तावेज़ और स्वास्थ्य सुविधाएं: सरकार ने युवाओं के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की है, साथ ही स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए हैं।

सामूहिक विवाह कराएगी सरकार : 

गृहमंत्री ने कहा कि सरकार आत्मसमर्पित नक्सलियों का परिवार बढ़ाने की भी चिंता कर रही है। युवाओं में से यदि कोई विवाह की इच्छा रखते हैं तो उनके लिए सामूहिक विवाह की व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान पुनर्वासित युवाओं ने अपने मूलभूत दस्तावेज पूर्ण ना होने की जानकारी दी। शर्मा ने तुरंत जिला प्रशासन के अधिकारियों को दस्तावेज बनाने के निर्देश दिए। जिसमें उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठकर दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया का निरीक्षण किया।

जहां भी दिक्कतें आईं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर उनका निराकरण भी किया।  आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कराए गए। युवाओं को विधानसभा सत्र में रायपुर भ्रमण कराकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जानकारी देने की बात भी कही।

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प्रशिक्षण कार्यक्रम

सुकमा के पुनर्वास केंद्र में युवाओं को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत शिक्षा दी जा रही है। जैसे कि कृषि उद्यमिता, सिलाई, और राज मिस्त्री का काम। इन प्रशिक्षणों के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और समाज में सकारात्मक योगदान दे सकें।

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