छत्तीसगढ़ नक्सल बंदी केस पर सरकार का फैसला, बारह सौ होंगे रिहा
Aishwarya Dwivedi | Updated:
सरकार 1200 कैदियों को रिहा करेगी
छत्तीसगढ़ सरकार 1200 से अधिक सामान्य नक्सल आरोपियों के केस वापस लेगी। गृहमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर बनी विशेष टीम हर हफ्ते पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मुकदमों की कानूनी समीक्षा करेगी।
समझें क्या है पूरा मामला
कैदियों के केस होंगे वापस
गृहमंत्री विजय शर्मा ने इसके लिए कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने हर एक बंदी के केस की समीक्षा करने को कहा है। सरकार ऐसे सभी मामलों की पूरी कानूनी जांच कराएगी। इसके बाद ही केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी।
अधिकारियों की संयुक्त टीम बनेगी
हर सप्ताह संबंधित जिले में समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी। यह बैठक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित की जाएगी। बैठक में एक-एक केस की फाइल देखी जाएगी। इसके बाद ही केस वापसी पर अंतिम निर्णय होगा।
मंत्रालय में पुलिस विभाग की एक बड़ी समीक्षा बैठक हुई। यह बैठक गृह एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस दौरान केस वापसी की रूपरेखा तय की गई।
गंभीर मामलों में नहीं मिलेगी छूट
केवल सामान्य प्रकृति के नक्सल मामलों पर ही विचार होगा। इसके लिए विधि विभाग (Law Department) की मदद ली जाएगी। शासकीय वकीलों और अभियोजन अधिकारियों की विशेष टीम बनेगी। यही टीम अदालत में आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी करेगी।
राज्य की जेलों में कई लोग वर्षों से बंद हैं। इन लोगों पर कोई गंभीर हिंसक अपराध दर्ज नहीं है। इसलिए प्रत्येक मामले की अलग से कानूनी जांच जरूरी है। जांच पूरी होने के बाद ही अदालत में आवेदन दिया जाएगा।
जन मिलिशिया सदस्यों को राहत
बाद में नक्सली संगठनों ने इनका काम बहुत बढ़ा दिया। इनके जिम्मे सिर्फ सूचना देना ही नहीं रह गया। नक्सली इन सदस्यों से बारूदी सुरंग बिछवाने लगे। इसके लिए वे इनसे जमीन में गड्ढे खुदवाते थे।
पुलिस जवानों को घेरने के दौरान इन्हें साथ रखते थे। पुलिस पर हमला करने के दौरान इनकी संख्या अधिक होती थी। ये लोग सीधे लड़ाई में शामिल नहीं होते थे। फिर भी वे नक्सलियों की मदद करते थे।
बाद में पुलिस इन सभी के खिलाफ केस दर्ज करती थी। जन मिलिशिया सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता था। सुरंग का गड्ढा खोदने वालों की भी यही स्थिति थी। अब बारूदी सुरंग बिछाने पर विस्फोट न करने वालों को राहत मिल सकती है।
इन अपराधों में नहीं मिलेगी रिहाई
आगजनी और बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले जेल में रहेंगे। अपहरण (Kidnapping) और फिरौती मांगने वाले आरोपियों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अन्य गंभीर हिंसक अपराधों के दोषी जेलों में ही बंद रहेंगे।
बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर भी चर्चा हुई। सरकार ने पुनर्वास को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। सुकमा के 20 और बीजापुर के 20 गांवों का चयन हुआ है। नारायणपुर के 10 गांवों को भी इसमें शामिल किया गया है।
गांवों के विकास के लिए बजट मंजूर
नक्सल पीड़ित और पुनर्वासित परिवारों के लिए विशेष योजना है। उन्हें पीएम (PM - Prime Minister) आवास योजना के तहत घर दिए जाएंगे। इसके लिए विशेष प्रावधानों के तहत आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। पुनर्वासित युवाओं की प्रोत्साहन राशि भी जल्द जारी होगी। एक माह के भीतर यह राशि देने के निर्देश हैं। शहीद परिवारों के लंबित मामलों का भी समयबद्ध निपटारा होगा।
FAQ
- छत्तीसगढ़ सरकार किन नक्सल बंदियों के केस वापस ले रही है?
उत्तर: सरकार केवल सामान्य प्रकृति के मामूली मामलों में बंद कैदियों के केस वापस ले रही है। जिन पर हत्या या बड़े हमले का आरोप नहीं है, उन्हें राहत मिलेगी। - नक्सल मुक्त गांवों के विकास के लिए क्या योजना है?
उत्तर: सरकार ने सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर के 50 गांवों के लिए एक-एक करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यहां बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा।
यह खबरें भी पढ़ें...
नक्सल एडीजी की चेतावनी पर पीसीसीएफ का जवाब-कोई घर नहीं टूटा
महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री ध्वस्त, भारी सामान जब्त
नारायणपुर में नक्सलियों के ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार और 24 लाख कैश जब्त
एमपी में बैंकिंग मामलों पर न्याय का संकट! जबलपुर DRT में 13 महीने से जज नहीं, 29 हजार केस लंबित
By Neel Tiwari
छत्तीसगढ़ में VIP सिक्योरिटी की नई लिस्ट जारी, केदार कश्यप को Z कैटेगरी, कौशल्या साय समेत 24 को Y+, कई नेताओं की सुरक्षा घटी तो कुछ की पूरी तरह खत्म
By VINAY VERMA
हाईकोर्ट ने दैनिक भास्कर के एमडी और नेशनल एडिटर से मांगा जवाब, पीड़िता की पहचान बताने वाले तथ्यों पर लगाई रोक
By Mukesh Sharma
खेतों का डिजिटल सर्वे कराने निजी कंपनी को दिया काम, 40 करोड़ खर्च, एप से रिकॉर्ड गायब, फिर से पटवारियों पर जिम्मेदारी
By VINAY VERMA
9 मांगों पर नर्सिंग ऑफिसर्स का सरकार से टकराव, 10 मेडिकल कॉलेजों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, 21 नवंबर को CM घेराव की तैयारी
By VINAY VERMA
MP में 53 हजार कर्मचारियों-पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले, DA में 5% और DR में 2% की बढ़ोतरी, 3 किस्तों में मिलेगा एरियर
By Sandeep Kumar
छत्तीसगढ़ में 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा का बिगुल बजा, 12 मार्च से शुरू होंगे पेपर, 18 नवंबर को जारी हुआ पूरा टाइम टेबल
By VINAY VERMA