नक्सल एडीजी की चेतावनी पर पीसीसीएफ का जवाब-कोई घर नहीं टूटा
Rajesh Lahoti | Updated:
एडीजी की चेतावनी पर पीसीसीएफ का पलटवार
बस्तर में वन विभाग की कार्रवाई को लेकर पुलिस और वन विभाग आमने-सामने हैं। नक्सल एडीजी ने कार्रवाई से असंतोष बढ़ने की आशंका जताई थी। वहीं PCCF अरुण पांडे ने कहा कि किसी नक्सल पीड़ित का घर नहीं तोड़ा गया। वन भूमि अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी रहेगी।
समझें क्या है पूरा मामला
पीसीसीएफ ने गृह विभाग को भेजी अपनी रिपोर्ट में पुलिस मुख्यालय की आशंकाओं से पूरी तरह सहमति नहीं जताई। उन्होंने दावा किया है कि अब तक की जांच में किसी भी नक्सल पीड़ित परिवार का घर तोड़े जाने या उन्हें बेदखल किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही यह भी साफ कर दिया कि अबूझमाड़ और बीजापुर के कई इलाकों में वन भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें लगातार मिल रही हैं और उन पर कार्रवाई जारी रहेगी।
पुलिस ने कहा-हालात बिगड़ सकते हैं, वन विभाग बोला-तथ्य नहीं मिले
कि यदि इस मुद्दे को संवेदनशीलता से नहीं संभाला गया तो वर्षों की मेहनत से स्थापित शांति प्रभावित हो सकती है। इसके जवाब में पीसीसीएफ अरुण पांडे ने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया। उन्होंने 27 से 29 जून के बीच बीजापुर और अबूझमाड़ के संवेदनशील इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की।
छह गांवों की जांच, नहीं मिला घर तोड़ने का मामला
सबको जमीन चाहिए, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं
पुलिस का इनपुट गलत या जमीनी हकीकत अलग
दूसरी ओर वन विभाग का दावा है कि किसी भी नक्सल पीड़ित का घर नहीं तोड़ा गया। यदि पुलिस का आकलन सही था, तो वन विभाग की जांच में ऐसे मामले क्यों नहीं मिले? और यदि वन विभाग का दावा सही है, तो फिर पुलिस मुख्यालय को इतनी गंभीर चेतावनी जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी?
सरकार के पाले में गेंद
कि बस्तर में लौट रहे ग्रामीणों का भरोसा कैसे कायम रखा जाए और वन संरक्षण के नियमों का पालन भी कैसे सुनिश्चित किया जाए। यदि दोनों विभागों के दावों में यही विरोधाभास बना रहा, तो केवल जंगल या जमीन का नहीं बल्कि उस पुनर्वास मॉडल पर भी प्रश्नचिह्न लगेगा, जिसे सरकार नक्सलवाद के बाद बस्तर की सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है।
IMP FACTS
स्थान: बीजापुर और अबूझमाड़ के नक्सल प्रभावित इलाके, छत्तीसगढ़
पुलिस अधिकारी: नक्सल मामलों के एडीजी विवेकानंद
पत्र की तारीख: 24 जून
चिंता: वन विभाग की कार्रवाई से लौट रहे आदिवासियों में असंतोष बढ़ने और शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका
वन विभाग अधिकारी: प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) अरुण पांडे
जांच दौरा: 27 से 29 जून तक बीजापुर और अबूझमाड़ के संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा
जांच किए गए गांव: सेन्ड्रा, काकलेर, नीलामड़गु, कोरचौली, तोड़का, टेकमेटला
वन विभाग का दावा: जांच में किसी नक्सल पीड़ित परिवार का घर तोड़े जाने या बेदखली की पुष्टि नहीं हुई।
वन विभाग की स्थिति: आरक्षित वन भूमि पर नए अतिक्रमण के मामलों में कार्रवाई जारी रहेगी।
मुख्य विवाद: पुलिस का दावा है कि कार्रवाई से असंतोष बढ़ सकता है, जबकि वन विभाग का कहना है कि कार्रवाई कानून के अनुसार हो रही है।
सरकार के सामने चुनौती: नक्सल प्रभावित आदिवासियों का पुनर्वास और वन संरक्षण नियमों के बीच संतुलन बनाना।
FAQ
- बस्तर में वन विभाग की कार्रवाई को लेकर विवाद क्यों हुआ?
नक्सल प्रभावित इलाकों में लौट रहे आदिवासियों पर कार्रवाई को लेकर पुलिस ने असंतोष बढ़ने की आशंका जताई थी। - PCCF अरुण पांडे ने वन विभाग की कार्रवाई पर क्या कहा?
PCCF ने कहा कि किसी नक्सल पीड़ित परिवार का घर नहीं तोड़ा गया है। केवल वन भूमि अतिक्रमण पर नियमानुसार कार्रवाई हो रही है। - पुलिस और वन विभाग के दावों में अंतर क्यों दिख रहा है?
पुलिस ने कानून-व्यवस्था और आदिवासियों की नाराजगी की चिंता जताई है, जबकि वन विभाग ने जांच में घर तोड़ने की बात से इनकार किया है।
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