GST वसूली पर छत्तीसगढ़ सरकार सख्त: व्यापारियों पर 23 सौ करोड़ बकाया, वसूली के लिए खाते किए जा रहे फ्रीज

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में जीएसटी वसूली के लिए सरकार ने कारोबारियों के बैंक खातों को फ्रीज करना शुरू कर दिया है। राज्य में पिछले पांच साल से जीएसटी का बकाया 2300 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है, जिसे वसूलने के लिए यह सख्त कदम उठाया जा रहा है। यह कार्रवाई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट के बाद की गई है, जिसमें जीएसटी वसूली में देरी पर सवाल उठाए गए थे। अब कारोबारियों को चेतावनी दी जा रही है कि यदि वे बकाया टैक्स का भुगतान नहीं करते, तो उनके बैंक खाते फ्रीज रहेंगे। 

25,000 से अधिक कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई

राज्य के अधिकारियों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में जीएसटी वसूली के लिए 25,000 से अधिक कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इन पर 5 से 10 करोड़ तक का टैक्स बकाया है। विभाग ने इन कारोबारियों के बैंक खातों को फ्रीज करना शुरू कर दिया है, और इसके लिए 40 से अधिक बैंकों को नोटिस भेजा गया है। इन नोटिसों के तहत, जब तक कारोबारियों द्वारा बकाया टैक्स नहीं चुकता किया जाता, उनके बैंक खाते का लेन-देन रोक दिया जाएगा। 

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टैक्स भुगतान में ढिलाई और विभाग की कार्रवाई

अब तक की कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि जिन कारोबारियों ने पिछले पांच सालों में टैक्स का भुगतान नहीं किया है, उनके लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। यह उन व्यापारियों के लिए चेतावनी है, जो सरकार के निर्देशों की अनदेखी कर रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि बकाया टैक्स की वसूली में तेजी आई है, क्योंकि खातों को फ्रीज करने के बाद कारोबारियों ने भुगतान करना शुरू कर दिया है।

छत्तीसगढ़ में कारोबारियों के खातों पर नकेल

पुष्पेंद्र कुमार मीणा, स्टेट कमिश्नर, छत्तीसगढ़ जीएसटी के अनुसार, जो व्यापारी समय पर टैक्स का भुगतान करते हैं, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन जिन्होंने बार-बार नोटिस के बावजूद टैक्स का भुगतान नहीं किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। विभाग के अनुसार, सबसे ज्यादा बकाया लोहा, कोयला, स्टील, और सीमेंट कारोबारियों पर है। इन व्यापारियों पर बकाया टैक्स का लगभग 45% हिस्सा है। 

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10 फीसदी भुगतान पर चालू करवा सकते है खाते 

इस नई प्रक्रिया के अनुसार, व्यापारी अगर बकाया टैक्स का 10% भुगतान करते हैं, तो उनके फ्रीज किए गए खाते को पुनः चालू किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि व्यापारी चाहें, तो वे बकाया टैक्स के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपील भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें 20% की राशि का भुगतान करना होगा। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया के बाद, कई व्यापारियों ने अपने बकाया टैक्स का भुगतान करना शुरू कर दिया है।