छत्तीसगढ़ में हमर लैब बंद , 6 हजार तकनीशियन बनेंगे दफ्तर के बाबू

छत्तीसगढ़ सरकार सरकारी अस्पतालों की पैथोलॉजी लैब को निजी एजेंसी को सौंपने जा रही है। इस फैसले से राज्य के करीब 6 हजार मेडिकल लैब तकनीशियन प्रभावित होंगे। अब इन तकनीकी कर्मचारियों को दूसरे विभागों में भेजने की तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के बड़े अफसरों ने कर्मचारियों से ट्रांसफर का विकल्प मांगा है। बरसों से लैब में काम कर रहे इन विशेषज्ञों को अब बाबू बनाने का ऑफर मिला है।

छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार अपनी पैथोलॉजी लैब को निजी एजेंसी को सौंपने की तैयारी में है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर वहां काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ेगा। मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में काम बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की लैब भी इसके दायरे में आएंगी।

इन सरकारी लैब में सालों से मरीजों के खून और यूरिन की जांच हो रही है। अब यहां करीब 6 हजार मेडिकल लैब तकनीशियन (MLT – Medical Lab Technician) काम कर रहे हैं। निजी हाथों में कमान जाते ही इन सरकारी तकनीशियनों के पास काम नहीं बचेगा। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों ने नया रास्ता निकाला है। अफसरों ने तकनीशियनों के प्रतिनिधिमंडल से खुद विकल्प मांगा है।

स्वास्थ्य विभाग के इस कदम से कर्मचारी बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। बरसों से तकनीकी काम कर रहे इन कर्मचारियों को अब नया ऑफर दिया गया है। इन्हें आयुष्मान योजना और सीजीएमएससी (CGMSC – Chhattisgarh Medical Services Corporation) में बाबू बनने को कहा जा रहा है। इसके अलावा फूड एंड ड्रग विभाग में सैंपल कलेक्टर बनने का विकल्प मिला है।

पंचायत विभाग में क्लर्क बनने का ऑफर भी इन्हें दिया जा रहा है। अचानक आए इस फैसले से 15 से 20 साल से सेवाएं दे रहे तकनीशियन हैरान हैं। इस समय पूरे स्वास्थ्य विभाग में खलबली मची हुई है। इन कर्मचारियों का चयन किसी सामान्य भर्ती प्रक्रिया से नहीं हुआ था। इन्होंने बेहद कठिन प्रतियोगी परीक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण के जरिए यह नौकरी पाई थी।

इन सभी कर्मचारियों ने पैरामेडिकल कोर्स पूरा किया है। इसके बाद इन्होंने मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों से पढ़ाई की है। इन्होंने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की कठिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी ली है। सालों के इस तकनीकी अनुभव के बाद इन्हें गैर-तकनीकी कामों में भेजा जा रहा है। विशेषज्ञता के बाद इस तरह क्लर्क बनाने पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी इस बारे में अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है। अधिकारियों और एमएलटी प्रतिनिधियों के बीच लगातार चर्चा चल रही है। चर्चा से इतना साफ हो गया है कि लैब सेवाएं निजी हाथों में जरूर जाएंगी। इसके साथ ही बड़ी संख्या में तकनीकी कर्मचारियों की जिम्मेदारियां पूरी तरह बदल दी जाएंगी।

यह पूरी कवायद इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। सरकार चरणबद्ध तरीके से सरकारी पैथोलॉजी का निजीकरण करने जा रही है। शुरुआती चरण में चार जिला अस्पतालों में संचालित 'हमर लैब' को बंद किया जा रहा है। इसे बंद करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।

अगले चरणों में बाकी जिला अस्पतालों की लैब भी बंद होंगी। इसके बाद सीएचसी (CHC – Community Health Centre) और पीएचसी (PHC – Primary Health Centre) की लैब भी इस दायरे में आएंगी। लैब सेवाओं के निजी हाथों में जाते ही तकनीकी स्टाफ का पूरा सेटअप बदल जाएगा।

• आयुष्मान भारत योजना में कार्ड बनाना और बाबूगिरी का काम करना।
• फूड एंड ड्रग विभाग में ड्रग इंस्पेक्टरों के असिस्टेंट का काम देखना।
• सीजीएमएससी में दवा और सामग्री प्रबंधन के डिपो संभालना।
• पंचायत विभाग में बाबूओं की तरह कार्यालय की जिम्मेदारियां निभाना।
• बचे हुए तकनीशियनों को अन्य प्रशासनिक इकाइयों में एडजस्ट करना।

1. छत्तीसगढ़ में 'हमर लैब' क्यों बंद की जा रही हैं?
   उत्तर: छत्तीसगढ़ सरकार चरणबद्ध तरीके से सरकारी पैथोलॉजी लैब का निजीकरण करने जा रही है। लैब को निजी एजेंसी को सौंपने की तैयारी के कारण इन्हें बंद किया जा रहा है।
2. कितने लैब तकनीशियन प्रभावित होंगे और उन्हें क्या विकल्प मिला है?
   उत्तर: इस फैसले से करीब 6 हजार मेडिकल लैब तकनीशियन प्रभावित होंगे। उन्हें आयुष्मान योजना, सीजीएमएससी, फूड एंड ड्रग विभाग या पंचायत विभाग में बाबू या क्लर्क बनने का विकल्प दिया जा रहा है।

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