प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सीएम विष्णुदेव साय सरकार ने उनकी मांगें मान ली हैं। इसके साथ ही वेतन में वृद्धि भी कर दी गई है। सरकार के इस फैसले के साथ ही प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी है।
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छह साल पहले बढ़ाया गया था वेतन
उल्लेखनीय है कि 14 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी होनी है। पिछले कई दिनों से हड़ताल पर गए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कर्मचारियों को सरकार ने मना लिया है। साय सरकार ने दावा किया है कि 6 साल से अटकी मांग एक दिन में पूरी की गई है।
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अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के लोगों ने सीएम साय से मुलाकात की। सरकार की ओर से दावा किया गया है कि समिति कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई।
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इनकी अन्य 2 मांगों के लिए शासन स्तर पर अंतर्विभागीय समिति का गठन किया गया है। 2018 के बाद पहली बार सहकारी समितियों के लगभग 13 हजार कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। कर्मचारी इस मांग को लेकर हड़ताल पर थे। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने 4 नवंबर से जारी हड़ताल खत्म कर दी है।
किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी
मंत्री ने बताया कि धान खरीदी केन्द्रों में शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इसका नंबर 0771-2425463 है। धान बेचने वाले किसान इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धान बेचने के 72 घंटे के भीतर राशि किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। मंत्री ने विभाग के अफसरों को खरीदी केंद्र का दौरा करने भी कहा है।
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27 लाख से ज्यादा किसान बेचेंगे धान
मंत्री दयाल दास ने बताया कि राज्य में 2739 उपार्जन केन्द्रों में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाएगा। इस खरीफ सीजन के लिए प्रदेश में पंजीकृत कुषकों की संख्या 27 लाख 01 हजार 109 है। इस साल 1 लाख 35 हजार 891 नए किसान पंजीकृत हुए हैं। कुल 34,51,729 हेक्टेयर रकबे में पंजीयन अनुसार धान उपार्जन का अनुमान है। 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025 के बीच धान खरीदा जाएगा।
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