महतारी वंदन योजना में फर्जीवाड़ा: अपात्रों से लाखों रूपए वापस वसूलेगा महिला एवं बाल विकास विभाग

Mahtari Vandan Yojana Fraud:छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सहायता प्रदान करना था, अब शासकीय कर्मचारियों द्वारा फर्जी लाभ लेने के मामलों में घिर गई है। एक ओर जहां यह योजना जरूरतमंद महिलाओं के लिए राहत बनी, वहीं दूसरी ओर कई सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों ने गलत जानकारी देकर इसका अनुचित लाभ उठाया।

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17 महीने तक खाते में ट्रांसफर हुए ₹1,000

महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार, लगभग 17 महीनों तक लगातार शासकीय कर्मचारियों के खातों में हर महीने ₹1,000 ट्रांसफर होते रहे। रायपुर जिले में ऐसे 128 कर्मचारियों की पहचान हुई है, जिन्होंने ग़लत जानकारी देकर योजना में आवेदन किया और राशि प्राप्त की। इनमें 42 महिलाएं स्वयं शासकीय कर्मचारी थीं, जबकि बाकी उन पुरुष कर्मचारियों की पत्नियां, बेटियां या पेंशनधारी महिलाएं थीं।

अब तक ₹4 लाख की वसूली, टारगेट ₹21 लाख

विभाग ने अब इन सभी लाभार्थियों से योजना की राशि वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुल मिलाकर ₹21 लाख की वसूली का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से ₹4 लाख की वसूली हो भी चुकी है। विभाग ने सभी संबंधित कर्मचारियों की सूची तैयार कर जिला स्तर पर रिकवरी अभियान शुरू कर दिया है।

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मृत हितग्राहियों के खातों में भी जारी रही राशि

एक और चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि कई मृत हितग्राहियों के खातों में भी योजना की राशि लगातार ट्रांसफर होती रही। हितग्राहियों के परिजनों द्वारा मृत्यु की सूचना विभाग को नहीं दी गई, जिसके कारण विभाग को भौतिक सत्यापन के दौरान इन मामलों का पता चला। रायपुर जिले में ऐसे लगभग 2,000 मामले सामने आए हैं।

बिना जांच के दी गई मंजूरी बनी गलती की जड़

योजना के पात्र हितग्राहियों के चयन के लिए नियम निर्धारित किए गए थे, लेकिन जांच-पड़ताल में लापरवाही और दस्तावेज़ों की सही तरीके से जांच नहीं किए जाने के कारण ये गड़बड़ियां हुईं। अब जब मामले उजागर हो चुके हैं, तो शासन ने तत्काल प्रभाव से सुधारात्मक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

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CG Mahtari Vandan Yojna

महतारी वंदन योजना में फर्जीवाड़ा

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प्रदेशभर में गड़बड़ी का दायरा बहुत बड़ा

सूत्रों के अनुसार, प्रदेशभर में शासकीय कर्मचारियों द्वारा लिए गए लाभ की जांच शुरू की गई है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि राज्यभर में यह संख्या हजारों में हो सकती है। राज्य सरकार अब इस योजना को पारदर्शी और वास्तविक लाभार्थियों तक सीमित रखने के लिए सख्त दिशानिर्देश और डिजिटल सत्यापन प्रणाली लागू करने की तैयारी कर रही है।