लाखों परिवारों को आशियाना दिलाएंगे शिवराज... गांवों में खुलेंगे बैंक

छत्तीसगढ़ के पात्र हितग्राहियों के पीएम आवास का सपना जल्द पूरा होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के साढ़े तीन लाख पात्र हितग्राहियों को आवास की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि सुशासन तिहार में सबसे ज्यादा पीएम आवास की मांग आ रही है। इसे देखते हुए 13 मई को अंबिकापुर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह लोगों को पीएम आवास प्रदान करेंगे।

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उन्होंने कहा कि आवासहीन लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने के लिए आवास प्लस-प्लस के लिए सर्वे किया जा रहा है। सभी आवासहीन इस सर्वे को करा लें, जिससे कि उन्हें आवास मिल सके। सीएम ने कहा कि सुशासन तिहार में कई तरह की मांगें आ रही हैं। इनमें प्रधानमंत्री आवास, गैस कनेक्शन समेत कई मांगें शामिल हैं। साय गुरुवार - को सूरजपुर जिले के दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी 11 हजार पंचायतों में एक साल के भीतर बैंकिंग सुविधा मिलने लगेगी। इसी तरह सुशासन लाने के लिए भ्रष्टाचार के सभी रास्ते धीरे-धीरे बंद कर रहे हैं।

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सीएम ने कहा कि सरकार नए-नए रिफॉर्म लाकर भ्रष्टाचार के रास्ते बंद कर रही है। भ्रष्टाचार को रोकने भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं। साय ने इस मौके पर गुमेटी घाट को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने 81.90 करोड़ और सरना-देवगुड़ी के विकास के लिए 45.42 लाख रुपए की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न सड़कों, पुल-पुलियों के लिए 48 करोड़ 26 लाख रुपए की मंजूरी दी।

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साय ने कहा कि अब जमीन के ऑनलाइन रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण भी उसी दिन हो जा रहा है। पहले भूमि की रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए महीनों चक्कर काटना पड़ता था। अब रिफॉर्म के बाद एक ओर जहां भूमि की रजिस्ट्री में होने वाली धोखाधड़ी रूकेगी, वहीं लोगों को सुविधा भी मिलेगी। इसी प्रकार पारिवारिक दान और हक त्याग के मामलों को भी आसान किया गया है।

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1. छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना के तहत कितने हितग्राहियों को आवास प्रदान किए जाएंगे और यह कब होगा?
   छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना के तहत साढ़े तीन लाख (3.5 लाख) पात्र हितग्राहियों को आवास प्रदान किए जाएंगे। यह कार्यक्रम 13 मई को अंबिकापुर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया जाएगा।
2. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए भूमि रजिस्ट्री में कौन-से सुधार किए हैं?
   मुख्यमंत्री साय ने बताया कि अब भूमि की रजिस्ट्री के साथ-साथ उसी दिन नामांतरण की प्रक्रिया पूरी हो रही है, जिससे पहले की तरह महीनों चक्कर नहीं काटने पड़ते। इससे भूमि धोखाधड़ी रुकेगी और लोगों को सुविधा मिलेगी।
3. गुमेटी घाट और सरना-देवगुड़ी के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने कितनी राशि की घोषणा की?
   मुख्यमंत्री ने गुमेटी घाट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 81.90 करोड़ रुपये और सरना-देवगुड़ी के विकास के लिए 45.42 लाख रुपये की घोषणा की।

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