रायपुर : छत्तीसगढ़ की पिछली भूपेश सरकार में हुए ऐसे कारनामे सामने आ रहे हैं जो हैरान करते हैँ। इस सरकार के करीबियों ने धान, कोयला और शराब से लेकर गोबर और गोमूत्र तक में घोटाला कर दिया। द सूत्र की पड़ताल में एक नया मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़िया नब्ज पर हाथ रखने के लिए भूपेश की सरकार ने नरवा,गरवा,घुरवा,बारी योजना चलाई।
इस योजना का मकसद था कि गोबर और गोमूत्र के जरिए किसानों और पशुपालकों की आय को बढ़ाएंगे। मकसद तो जस का तस रहा लेकिन इसमें हो कुछ और गया। सरकार ने इस योजना के लिए दर्जन भर विभागों का फंड काटकर 2000 करोड़ रुपए दिए। लेकिन ये दो हार करोड़ रुपए गोबर और गोमूत्र में मिल गए। आइए आपको बताते हैं घोटाले के सूत्र, गोबर और गौमूत्र।
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घोटाले के सूत्र गोबर और गौमूत्र
सूबे के लोगों से सीधे कनेक्ट करने के लिए भूपेश सरकार ने अपनी योजनाओं में ऐसे जुमलों का इस्तेमाल किया जो छत्तीसढ़िया से जुड़ते थे। ऐसी ही एक योजना थी नरवा,गरवा,घुरवा,बारी योजना। इस योजना के शब्दों का मतलब है कि गाय,गोबर और गौमूत्र। इन चीजों से किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाना था। इस योजना पर पांच सालों में 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस फंड के इंतजाम के लिए सरकार ने दर्जन भर विभागों से राशि काटी।
लेकिन ये फंड गौमूत्र और गोबर में ही मिल गया। ना गौमूत्र से अर्क बना और ना गोबर से पेस्टीसाइड या जैविक खाद। बिना गाय के गोठान चलती रहीं और कागजों में गोबर और गौमूत्र बिकता रहा। द सूत्र ने जब इसकी पड़ताल की तो चौकाने वाली जानकारी सामने आई। इन पांच सालों में 1 करोड़ 42 लाख क्विंटल गोबर खरीदा गया जिसकी कीमत 29 करोड़ थी। इसमें से सवा लाख क्विंटल गोबर पानी में बह गया। 2 लाख 54 हजार लीटर गौमूत्र खरीदा गया जिसकी कीमत 10 लाख रुपए थे।
इससे कीट नियंत्रक,वृद्धिवर्धक और गौमूत्र अर्क बनना था। न कीट नियंत्रक बन पाया ना अर्क बन पाया। यह पैसा किसानों और स्वसहायता समूहों ने अपनी जेब से लगाया। इन सब चीजों के लिए सरकार ने 2 हजार करोड़ रुपए तो खर्च कर दिए लेकिन कहां खर्च हुए इसका कोई हिसाब नहीं है। बीजेपी इस योजना में बड़े घोटाले का आरोप लगाती रही है। अब सरकार इसकी जांच कराने की तैयारी कर रही है।
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इन पांच सालों में इतना पैसा खर्च हुआ
साल 2019-20 - 508 करोड़
साल 2020-21 - 700 करोड़
साल 2021-22 - 628 करोड़
साल 2022-23 - 480 करोड़
साल 2021-22 - 659 करोड़
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इतने विभागों से काटी राशि
वित्त आयोग
नगरीय निकाय
विकास एवं पर्यावरण
राज्य ग्रामीण एवं ओबीसी प्राधिकरण
जिला खनिज न्यास
पंचायत निधि
मनरेगा
मूलभूत योजना
अर्बन मिशन योजना
सौर सुजला योजना
स्वच्छ भारत मिशन
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
पोषण बाड़ी योजना
कैंपा के तहत भू सर्वेक्षण कार्य
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भूपेश सरकार ने गाय,गोबर,कचरे और नहर के नाम पर दो हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च कर दी। इसके बाद भी ना किसानों की इन्कम बढ़ी ना पशुपालकों की आय में इजाफा हुआ। इस सारे फंड की बंदरबांट ठेकेदारों,अफसरों और नेताओं ने कर ली। अब ना गोठान का पता है और ना गायों का। गायें बेसहरा सड़कों पर घूम रही हैं और हादसों का कारण बन रही हैं। राज्य में आई विष्णुदेव सरकार ने शपथ लेते ही इस योजना पर ताला लगा दिया।
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