NHM कर्मचारियों को 6 लाख का मुफ्त बीमा, सरकार ने दी मंजूरी

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब NHM के अधिकारियों और कर्मचारियों को बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 6 लाख रुपए का मुफ्त टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इस संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 29 मई 2026 को आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

शासन के आदेश के मुताबिक यह सुविधा केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी जिनका वेतन खाता बैंक ऑफ इंडिया में संचालित है। बैंक की ओर से दिया जा रहा यह टर्म लाइफ इंश्योरेंस सामान्य मृत्यु की स्थिति में भी लागू रहेगा। यानी कर्मचारी की किसी भी कारण से मौत होने पर उसके परिवार को बीमा राशि मिलेगी।

सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए साफ किया है कि इस योजना से शासन पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। पूरा बीमा कवर बैंक ऑफ इंडिया की ओर से प्रस्तावित शर्तों के तहत दिया जाएगा। यही वजह है कि विभाग ने इसे कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम बताया है।

स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को बैंक ऑफ इंडिया के साथ एमओयू (MOU) करने की अनुमति भी दे दी है। इस एमओयू के बाद योजना को औपचारिक रूप से लागू किया जाएगा। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में NHM के हजारों कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य विभाग के इस फैसले को कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। कोविड काल के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर लगातार मांग उठती रही है। ऐसे में बिना किसी प्रीमियम के बीमा कवर मिलना कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है।

यह आदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अवर सचिव दिव्या वैष्णव द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के जरिए जारी किया गया है। आदेश में यह भी बताया गया है कि इसकी प्रतिलिपि स्वास्थ्य मंत्री कार्यालय, वित्त विभाग, स्वास्थ्य सेवाओं के आयुक्त और वित्त नियंत्रक समेत कई विभागों को भेजी गई है।

NHM कर्मचारी संघ का कहना है कि इसके अलावा एक करोड़ 40 लाख का दुर्घटना मृत्यु बीमा, हवाई दुर्घटना में 2 करोड़ का बीमा और गोल्डन ऑवर में कैशलेस इलाज की सुविधा भी मांगी गई है। NHM कर्मचारी संघ के संरक्षक हेमंत सिंहा कह रहे हैं कि शासन के इस आदेश के लिए धन्यवाद... उम्मीद है कि हमारी मांगों पर जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा।

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