CG Police Transfer: ट्रांसफर आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, 23 सितंबर को सुनवाई
Aishwarya Dwivedi | Updated:
हाई कोर्ट ने पुलिस ट्रांसफर ऑर्डर पर रोक लगाई
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। सीनियरिटी की अनदेखी पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 23 सितंबर तक जवाब मांगा है।
समझें क्या है पूरा मामला
ट्रांसफर पर विवाद
वरिष्ठता की अनदेखी का आरोप
महिला पुलिस अधिकारी ने उठाई आवाज
इसके बावजूद उनसे जूनियर अफसरों को बड़ा पद मिला। जूनियर अधिकारियों को एसपी और कमांडेंट बना दिया गया। दूसरी तरफ याचिकाकर्ता को डिप्टी कमांडेंट का पद मिला। उन्होंने इसे नियमों का उल्लंघन बताया है।
2014 के सरकारी सर्कुलर का दिया हवाला
उच्च पद का प्रभार देने में नियम पालन जरूरी है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इसका पालन नहीं हुआ। शासन ने अपने ही नियमों की अनदेखी की है। इसलिए इस आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत
सरकार से तीन हफ्ते में मांगा जवाब
23 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
FAQ
- छत्तीसगढ़ में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) कैडर का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है?
उत्तर: राज्य में पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिदेशक (DGP) होता है, जो गृह विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। - छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना कब और कहाँ हुई थी?
उत्तर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 2000 को राज्य गठन के साथ बिलासपुर (बोधरी) में हुई थी। यह देश का 19वां उच्च न्यायालय है। - पुलिस विभाग में वरिष्ठता और पदस्थापना से जुड़े नियम किस अधिनियम के तहत तय होते हैं?
उत्तर: राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले और पदस्थापना छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 और राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी सर्कुलर के तहत संचालित होते हैं।
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