साय कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों और दिव्यांगों के लिए महत्वपूर्ण फैसले

RAIPUR. सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार 30 सितंबर 2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक में पहला निर्णय कर्मचारियों के लिए लिया गया है।

निर्णय के अनुसार शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन के विरूद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में बैंकों से प्रस्ताव मंगाया जाएगा। इस संबंध में आगे की कार्यवाही के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। वित्त विभाग द्वारा प्रक्रिया में पात्र पाए जाने वाले बैंक या वित्तीय संस्था से होने वाले वाले एमओयू के प्रारूप का भी तैयार किया जाएगा।

मंत्रिपरिषद द्वारा बैठक में दिव्यांगजनों के हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) की बकाया ऋण राशि रुपए 24 करोड़ 50 लाख 05 हजार 457 रुपए एकमुश्त वापस किया जाएया। राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और शिक्षा हेतु न्यूनतम 3 प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण प्रदाय किया जाता है।

इधर मंत्रिपरिषद द्वारा स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2019 के प्रावधानों में एक बार के लिये छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए वित्त विभाग द्वारा शिक्षा विभाग को राज्य में 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की अनुमति दी गई है। शिक्षा विभाग के भर्ती नियम-2019 को शिथिल करते हुए स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती चयन परीक्षा के स्थान पर एक बार मेरिट के आधार पर करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद की बैठक में हुआ।

मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हो रहे 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अमिताभ जैन को विदाई दी गई और नए मुख्यसचिव विकासशील का स्वागत किया गया।

कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुविधाः मंत्रिपरिषद की बैठक में शासकीय सेवकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें कर्मचारियों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों से अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वित्त विभाग को इस संबंध में कार्यवाही करने और एमओयू के प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।

दिव्यांगजनों के लिए बड़ा कदमः मंत्रिपरिषद ने दिव्यांगजनों के हित में राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) की बकाया ऋण राशि ₹24.5 करोड़ को एकमुश्त चुकाने का निर्णय लिया। इस राशि के भुगतान से राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और शिक्षा के लिए न्यूनतम 3% ब्याज दर से ऋण प्राप्त होता है।

स्पेशल एजुकेटर की भर्ती में छूटः मंत्रिपरिषद ने स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती नियमों में एक बार के लिए छूट प्रदान की है, जिससे राज्य में 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में चयन परीक्षा के बजाय मेरिट के आधार पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई है।

मुख्य सचिव का विदाई और स्वागतः बैठक में सेवानिवृत्त हो रहे 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अमिताभ जैन को विदाई दी गई और नए मुख्य सचिव विकासशील का स्वागत किया गया। साय कैबिनेट की बैठक | छत्तीसगढ़ | साय कैबिनेट | साय कैबिनेट का फैसला

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