Raipur Municipal Corporation Garbage User Charge
रायपुर में यूजर चार्ज बढ़ने पर जनता और व्यापारी नाराज, कांग्रेस ने खोला मोर्चा
Harrison Masih | Published:
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रायपुर नगर निगम ने घर-घर कचरा कलेक्शन के यूजर चार्ज बढ़ा दिए हैं। घरों पर 120 रुपए और दुकानों पर 600 रुपए सालाना अतिरिक्त बोझ बढ़ा। जनता और व्यापारी वर्ग में नाराजगी है, कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया।
रायपुर नगर निगम ने घर-घर कचरा संग्रहण के यूजर चार्ज में वृद्धि कर दी है, जिससे घरों पर 120 रुपए और दुकानदारों पर 600 रुपए का अतिरिक्त सालाना बोझ बढ़ गया है। इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस, आम लोग और व्यापारी वर्ग ने विरोध शुरू कर दिया है।
लोगों का कहना है कि शहर में सफाई व्यवस्था अभी पूरी तरह सुधरी नहीं है, ऐसे में अतिरिक्त शुल्क वसूलना उचित नहीं है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें महंगी हो चुकी हैं, और यूजर चार्ज की बढ़ोतरी उनके लिए आर्थिक बोझ बढ़ा रही है।
व्यापारी अशोक पटेल और हीरालाल ने कहा कि कई जगह नियमित सफाई नहीं हो रही है और कचरा समय पर नहीं उठाया जाता। जब लोग पूरी सुविधा नहीं पा रहे हैं, तब यूजर चार्ज बढ़ाना अनुचित है।
नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस ने तेलीबांधा तालाब के पास हस्ताक्षर अभियान चलाया। अभियान में सैकड़ों लोग शामिल हुए और यूजर चार्ज वृद्धि तथा बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपने विरोध दर्ज कराए। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि फैसला वापस न होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
आकाश तिवारी ने कहा कि यूजर चार्ज तभी लिया जाना चाहिए, जब नगर निगम हर घर से नियमित कचरा संग्रहण और बेहतर सफाई सुनिश्चित करे। उन्होंने इसे जनता के साथ अन्याय बताया और कहा कि महंगाई के दौर में अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना गलत है।
महापौर मीनल चौबे ने कहा कि यूजर चार्ज बढ़ाने की प्रक्रिया नई नहीं है। यह निर्णय 2022 में कांग्रेस परिषद द्वारा लिया गया था। उस समय डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण करने वाली कंपनी के साथ अनुबंध भी स्वीकृत हुआ था, जिसमें भुगतान यूजर चार्ज से किया जाना तय था।
महापौर ने माना कि शहर में अभी 100 प्रतिशत डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण नहीं हो पा रहा है, लेकिन निगम का पूरा ध्यान सफाई व्यवस्था सुधारने के साथ-साथ टैक्स वसूलने पर है।
2022 में जब नगर निगम में कांग्रेस परिषद थी, तब भाजपा ने यूजर चार्ज बढ़ाने का विरोध किया था। उस समय मौजूदा महापौर मीनल चौबे नेता प्रतिपक्ष थीं। हंगामे के कारण आठ भाजपा पार्षद निलंबित कर दिए गए थे।
राज्य सरकार के 7 दिसंबर 2017 के आदेश के अनुसार, यूजर चार्ज हर तीन साल में बढ़ाया जा सकता है। इसमें घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अलग-अलग श्रेणियों में शुल्क तय किया गया था।
यूजर चार्ज वह शुल्क है जो नगर निगम शहर में दी जाने वाली सेवाओं, जैसे कचरा संग्रहण और सफाई व्यवस्था के संचालन के लिए नागरिकों से वसूलता है। नगर निगम का कहना है कि कचरा उठाने वाली एजेंसी और सफाई पर होने वाले खर्च का एक हिस्सा इसी शुल्क से पूरा किया जाता है।
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जनता और व्यापारी वर्ग का विरोध
व्यापारी अशोक पटेल और हीरालाल ने कहा कि कई जगह नियमित सफाई नहीं हो रही है और कचरा समय पर नहीं उठाया जाता। जब लोग पूरी सुविधा नहीं पा रहे हैं, तब यूजर चार्ज बढ़ाना अनुचित है।
कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान
आकाश तिवारी ने कहा कि यूजर चार्ज तभी लिया जाना चाहिए, जब नगर निगम हर घर से नियमित कचरा संग्रहण और बेहतर सफाई सुनिश्चित करे। उन्होंने इसे जनता के साथ अन्याय बताया और कहा कि महंगाई के दौर में अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना गलत है।
महापौर का पक्ष
महापौर ने माना कि शहर में अभी 100 प्रतिशत डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण नहीं हो पा रहा है, लेकिन निगम का पूरा ध्यान सफाई व्यवस्था सुधारने के साथ-साथ टैक्स वसूलने पर है।
इतिहास: 2022 में भी विरोध
2017 का आदेश
यूजर चार्ज क्या है?
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