स्काईवॉक रायपुर
रायपुर स्काईवॉक की डेडलाइन खत्म, करोड़ों खर्च, अब एक्सटेंशन पर हाई लेवल बैठक
Harrison Masih | Updated:
रायपुर स्काईवॉक विवाद
रायपुर का 77 करोड़ रुपए का स्काईवॉक प्रोजेक्ट अप्रैल 2026 की डेडलाइन के बाद भी अधूरा है। 1500 मीटर लंबे स्काईवॉक का सिर्फ 40% काम पूरा हुआ है। एजेंसी दिसंबर 2026 तक काम पूरा करने का दावा कर रही है।
समझें क्या है पूरा मामला...
- स्काईवॉक अधूरा: 1500 मीटर के प्रोजेक्ट का सिर्फ 40% काम हुआ है।
- डेडलाइन फेल: अप्रैल 2026 की समय सीमा निकल चुकी है।
- कई काम बाकी: सीढ़ियां, लिफ्ट, एस्केलेटर और कई एग्जिट अधूरे हैं।
- एक्सटेंशन की तैयारी: एजेंसी दिसंबर 2026 तक काम पूरा करने का दावा कर रही है।
- जवाबदेही पर सवाल: विधायक ने देरी की वजह और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है।
लागत और लंबाई का पूरा ब्यौरा
रोटरी, लिफ्ट, एस्केलेटर और ऊपरी हिस्से की वेल्डिंग का काम भी अब तक पूरा नहीं हो सका है। कई जगह पिलर और सीढ़ियों का काम भी अधूरा पड़ा है।
कलेक्टोरेट और कोर्ट के पास अधूरे एग्जिट
जयस्तंभ चौक, शहीद स्मारक और तहसील कार्यालय की तरफ भी निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। यानी स्काईवॉक का ढांचा भले ही कई जगह दिखने लगा हो, लेकिन लोगों के लिए एक छोर से दूसरे छोर तक चलने लायक नेटवर्क अभी तैयार नहीं है।
PWD ने बताई देरी की वजह
पुराने ढांचे नहीं हटे, बना हुआ है हादसे का खतरा
नई संरचना खड़ी करने के साथ-साथ पुराने हिस्सों को हटाकर निर्माण स्थल को सुरक्षित करना भी जरूरी है।
हाई लेवल मीटिंग तय करेगी नई समय सीमा
इसके लिए PWD ने 37.75 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मंजूर की। इससे परियोजना की कुल लागत करीब 77 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। 21 मई 2025 को निर्माण दोबारा शुरू किया गया। PSA (ठेका एजेंसी) को काम सौंपकर अप्रैल 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी सिर्फ 40 प्रतिशत काम ही हो सका है।
एक्सटेंशन के लिए होगी बैठक
एक्सटेंशन देने को लेकर उच्चस्तरीय बैठक होगी। इसके बाद ही एक्सटेंशन और आगे की कार्ययोजना पर फैसला लिया जाएगा। PWD ब्रिज संभाग रायपुर के अधिकारी बीके गोठी के मुताबिक इस संबंध में उच्चस्तरीय बैठक होगी, जिसके बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा।
विधायक मूणत ने उठाए सवाल
मूणत ने पूछा कि तय समय सीमा के बाद भी स्काईवॉक अधूरा क्यों है। ठेकेदार ने इसके जवाब में मैनपावर की कमी और बारिश को देरी की वजह बताया।
विधायक ने अधिकारियों को उच्चस्तरीय समीक्षा के निर्देश देते हुए कहा कि सिर्फ नई डेडलाइन तय करना ही काफी नहीं है। उनके मुताबिक यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि काम में देरी क्यों हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है।
पड़ताल के पांच बड़े सवाल
दूसरा सवाल है कि कनेक्टिविटी कब पूरी होगी, क्योंकि गर्डर चढ़ चुके हैं लेकिन सीढ़ियां, लिफ्ट, एस्केलेटर और कई एग्जिट अब भी अधूरे हैं। तीसरा सवाल है कि पर्याप्त मैनपावर क्यों नहीं लगाया गया, जबकि काम की धीमी रफ्तार के बावजूद निर्माण तेज करने के लिए संसाधनों की कमी पर सवाल उठ रहे हैं।
चौथा सवाल है कि कार्रवाई के बजाय एक्सटेंशन क्यों दिया जा रहा है, जबकि टेंडर की तय अवधि खत्म हो चुकी है। पांचवां सवाल है कि दिसंबर की गारंटी क्या है, क्योंकि एजेंसी दिसंबर 2026 तक काम पूरा करने का दावा कर रही है, लेकिन नई समय सीमा पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
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