सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा, रवींद्र अग्रवाल बनेंगे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जज... जानिए पूरा प्रोफाइल
The Sootr CG | Published:
सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा, रवींद्र अग्रवाल बनेंगे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जज... जानिए पूरा प्रोफाइल
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को एक और जज मिलने वाले हैं, दरअसल, एडवोकेट रवींद्र कुमार अग्रवाल हाईकोर्ट में जज नियुक्त किए जाएंगे
BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को एक और जज मिलने वाले हैं। दरअसल, एडवोकेट रवींद्र कुमार अग्रवाल हाईकोर्ट में जज नियुक्त किए जाएंगे। उनकी नियुक्ति की अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से की है। अब केंद्र सरकार नियुक्ति की अधिसूचना जारी करेगी। वे हाई कोर्ट में 15वें जज होंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जजों के 22 पद स्वीकृत किए गए हैं।
जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस समेत दो सीनियर जज की कॉलेजियम ने फरवरी 2023 में हाई कोर्ट में जज के पद पर नियुक्ति के लिए एडवोकेट रवींद्र कुमार अग्रवाल की अनुशंसा की थी। इसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री की भी सहमति थी। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम से अब उनका नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। नियुक्ति की अधिसूचना और राष्ट्रपति भवन से वारंट जारी होने के बाद उन्हें एडिशनल जज के पद पर नियुक्ति दी जाएगी।
रविंद्र अग्रवाल का जन्म भाटापारा में हुआ था। पिता सरकारी नौकरी में थे, इस वजह से अलग- अलग जगहों से स्कूल की पढ़ाई की। राजनांदगांव से एलएलबी करने के बाद वे 1993 में बिलासपुर आ गए और यहां जिला कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। नवंबर 2000 से वे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिविल, क्रिमिनल, सर्विस और संवैधानिक मामलों के जानकार अग्रवाल अपने सहज- सरल व्यवहार के चलते वकीलों के बीच खासे पसंद किए जाते हैं।
बता दें कि इसी साल 3 फरवरी 2023 को, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से रवींद्र कुमार अग्रवाल को उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थीं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने इस सिफारिश पर सहमति जताई है।
जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस समेत दो सीनियर जज की कॉलेजियम ने फरवरी 2023 में हाई कोर्ट में जज के पद पर नियुक्ति के लिए एडवोकेट रवींद्र कुमार अग्रवाल की अनुशंसा की थी। इसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री की भी सहमति थी। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम से अब उनका नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। नियुक्ति की अधिसूचना और राष्ट्रपति भवन से वारंट जारी होने के बाद उन्हें एडिशनल जज के पद पर नियुक्ति दी जाएगी।
राजनांदगांव से LLB की, 1993 से कर रहे वकालत
3 फरवरी जारी की गई थी सिफारिश
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