सरकार की नहीं उतरी चुनाव की खुमारी , जनसुनवाई शुरू करना भूले अफसर

Revenue cases are not being heard : आचार संहिता के कारण तहसील व कलेक्टोरेट में राजस्व प्रकरणों की सुनवाई नहीं हो रही थी, इस कारण राजस्व के पेडिंग मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वजह से पक्षकारों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, किसानों समेत लोगों के कई जरूरी काम अटके हुए हैं।

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लंबित मामले लगातार बढ़ रहे 

पेंडिंग मामलों की बात की जाए तो रायपुर में 9 हजार से अधिक मामले लंबित हैं। अब अफसर इसके पीछे यह तर्क दे रहे हैं कि राजस्व विभाग से संबंधित अफसरों की निकाय और पंचायत चुनाव के कार्यों में ड्यूटी लगा दी गई थी। इस कारण सुनवाई पूरी तरह से ठप रही।

आचार संहिता में 20 हजार से अधिक प्रकरण और बढ़े हैं। वहीं आचार संहिता हटने के बाद पहले दिन राजस्व से संबंधित 1019 प्रकरणों पर सुनवाई होनी थी। इसके लिए सभी पक्षकारों को सुनवाई की तारीख 15 दिन पहले दी गई थी, लेकिन अफसरों की मनमानी के कारण मात्र 151 प्रकरणों पर ही सुनवाई हो पाई। बाकी के 868 प्रकरणों पर सुनवाई नहीं हो सकी। 

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इन सभी प्रकरणों पर सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी गई है।  वर्तमान में छत्तीसगढ़ में लगभग 1 लाख 57 हजार राजस्व के मामले पेडिंग हैं। हालांकि ये आंकड़े मार्च में 1 लाख 45 हजार के आस-पास थे। क्योंकि आचार संहिता के दौरान मामलों की सुनवाई नहीं हो सकी है। 

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इन जिलों में ज्यादा मामले पेंडिंग

रायपुर जिले में राजस्व संबंधी प्रकरण सबसे ज्यादा लंबित हैं। यहां 9500 प्रकरण लंबित हैं। इसी प्रकार दुर्ग में 8500 से अधिक, बिलासपुर में 6500 से अधिक, महासमुंद जिले में 5000 से अधिक, रायगढ़ में 5900 से अधिक, सरगुजा में 9000 से अधिक, बालोद जिले में 5000 से ज्यादा प्रकरण लंबित हैं। वहीं बाकी के जिलों में 2 हजार के आस-पास मामले पेडिंग हैं। 

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