सरपंच पति ने राशन कार्ड के लिए मांगे पैसे, बोला चुनाव में खर्च किया है तो फ्री में साइन होंगे कैसे

छत्तीसगढ़ में लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे निचले स्तर, यानी पंचायत, में एक चिंताजनक मामला सामने आया है। एक सरपंच पति पर राशन कार्ड पर हस्ताक्षर करने के बदले पैसे मांगने का आरोप लगा है।

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Arun Tiwari
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Sarpanch husband asked for money for ration card the sootr
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रायपुर : इन दिनों लोकतंत्रिक व्यवस्था के कई रुप सामने आ रहे हैं। कोई वोट चोरी की बात कर रहा है तो कोई वोट पर चोट की। हम आपको इस व्यवस्था का सबसे निचला सिरा यानी पंचायत का एक वाकया बता रहे हैं। एक सरपंच पति राशन कार्ड पर साइन करने के पैसे मांग रहा है।

इतना ही नहीं वो साफ साफ यह भी कह रहा है कि चुनाव जीतने में पैसे खर्च हुए हैं तो मुफ्त में साइन कैसे होंगे। वो बेखौफ है और कहता है कि जिससे कहन है कह दो। यह मामला आदिवासी कहे जाने वाले छोटे से राज्य छत्तीसगढ़ का है। मामला चिंता का है और चिंतन का भी। 

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सरपंच पति ने राशन कार्ड के लिए मांगे पैसे

ग्राम पंचायतों में सरपंच और सचिव के गठजोड़ से भ्रष्टाचार की कमाई के कई मामले सामने आते हैं। लेकिन ये मामला सरपंच पति के सीधे पैसे मांगने का है। बिलासपुर जिले के रतनपुर की एक ग्राम पंचायत है गोंदइया। इस ग्राम पंचायत का एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में सरपंच पति सतानंद खुलेआम एक ग्रामीण से राशन कार्ड बनवाने के नाम पर 1000 रुपये की मांग करता दिख रहा है।

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पैसे खर्च कर चुनाव जीता, फ्री में साइन नहीं

हैरानी की बात यह है कि वह बेझिझक कहता है – पैसे खर्च करके चुनाव जीता हूं, अब फ्री में साइन नहीं करूंगा। बात यहीं तक नहीं है। वो कहता है कि जिससे कहना है कह दो। जब चुनाव लड़ते हैं तो बहुत खर्चा होता है तो चुनाव जीतने के बाद काम मुफ्त में कैसे होंगे। यानी उसके मन में यह डर भी नहीं है कि इस पर यदि एक्शन हुआ तो उसकी पत्नी की सरपंची चली जाएगी।

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कलेक्टर से कह दो चाहे कमिश्नर से

वो कहता है कि यह मेरी मर्जी है, कलेक्टर से कह दो चाहे कमिश्नर से कह दो, बिना पैसे के राशन कार्ड नहीं बनेगा। जब सरपंच से आवेदन ने क्यूआर कोड मांगा तो उसने नहीं दिया। और वो घर के अंदर चला गया। 

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लोकतंत्र का दुरुपयोग 

एक तरफ तो छत्तीसगढ़ में सरकार सुशासन का दावा करती है लेकिन भ्रष्टचार की बेल कितने निचले स्तर पर है यह बताने के लिए यह उदाहरण काफी है। महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधत्व के लिए पंचायतों में आरक्षण दिया गया है लेकिन आज भी काम उनके पति ही करते हैं।

यह मामला न सिर्फ घूसखोरी का है बल्कि अधिकारों के दुरुपयोग का भी है। इससे यह भी दिखाई देता है कि चुनाव लड़ना और उसको जीतना सिर्फ पैसा कमाई का साधन है। यह वीडियो वायरल हो गया है जो सरकार और प्रशासन के लिए चिंता और चिंतन दोनों का विषय है।

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