छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक में आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। अपर कलेक्टर अरविंद पांडेय की अगुवाई में गठित जांच कमेटी ने 24 में से 13 नियुक्तियों में गंभीर अनियमितताएं पाईं। इसके बाद चयन समिति को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, और दोषी नियुक्तियों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
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जांच में रिपोर्ट ने बताई कमियां
कमेटी ने जांच रिपोर्ट में लिखा कि 13 केंद्रों की भर्ती प्रक्रिया में कई तरह खामियां थीं। एकल ज्ञापन जारी होने के बाद भी नियुक्ति के आदेश अलग-अलग जारी किए गए। इतना ही नहीं मूल्यांकन पंजी के अंकों और अंतिम अंक सूची में भी अंतर मिला। ग्रेडिंग के बजाय मनमाने ढंग से अंक दिए गए, और कुछ अपात्र अभ्यर्थियों को नियमों को ताक पर रखकर लाभ पहुंचाया गया।
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चयन समिति पर भी सवाल
चयन समिति, जिसमें सीईओ, सीडीपीओ, बीईओ और बीएमओ शामिल थे, को जांच में मिली खामियों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। अपर कलेक्टर ने बताया कि समिति को नोटिस जारी किया गया है, और असंतोषजनक जवाब मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
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पहले दी गई थी क्लीन चिट
इससे पहले पूंजीपारा में सहायिका भर्ती का मामला पुलिस तक पहुंचा था, जहां एक अभ्यर्थी और अंक सूची जारी करने वाले प्रधान पाठक पर प्राथमिकी दर्ज हुई। कोदोभाठा और कुम्हड़ाई कला के कुछ अभ्यर्थी भी जेल गए। हालांकि, देवभोग एसडीएम तुलसी दास की जांच में जिम्मेदार लोग बच निकले थे। लेकिन अपर कलेक्टर की गहन जांच ने असली दोषियों को उजागर कर दिया।
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नियुक्तियों को रद्द करने की कार्रवाई
देवभोग थाने में इस मामले में दो प्रकरण दर्ज हैं। जांच में दोषी पाए गए लोगों को सह-अभियुक्त बनाया जा सकता है। अनियमित नियुक्तियों को रद्द करने की कार्रवाई भी तेजी से शुरू हो चुकी है। अपर कलेक्टर अरविंद पांडेय की सतर्कता और गड़बड़ियों को पकड़ने की विशेषज्ञता ने इस मामले में सच्चाई को सामने लाया, जिससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।
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