छत्तीसगढ़ मंत्रालय में दो साल से ज्यादा वक्त से जमे सचिवों में हो सकता है बदलाव

• गृह, PWD और कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल।
• दो साल से अधिक समय वाले सचिवों पर गाज।
• सुशासन और बेहतर वर्क कल्चर स्थापित करने का लक्ष्य।
• अमित कटारिया, मनोज पिंगुआ और मुकेश बंसल चर्चा में।
• जमीनी स्तर पर परिणाम दिखाने के सख्त निर्देश।

छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रालय में सचिव स्तर पर जल्द ही बड़े पैमाने पर फेरबदल देखने को मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार आधा दर्जन से अधिक ऐसे सचिवों के विभाग बदले जा सकते हैं जिनका मौजूदा पद पर कार्यकाल सवा दो साल से अधिक हो चुका है। माना जा रहा है कि सरकार नए वर्क कल्चर के तहत यह प्रशासनिक बदलाव करने जा रही है। दिसंबर 2023 में सत्ता परिवर्तन के बाद जनवरी 2024 में सचिवों की एक बड़ी सूची जारी की गई थी। इसके बाद से अब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में लंबे समय से एक ही विभाग संभाल रहे अधिकारियों के पोर्टफोलियो में बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं।

मनोज पिंगुआ - गृह
निहारिका बारिक - पंचायत एवं ग्रामीण विकास
शहला निगार - कृषि
कमलप्रीत सिंह - लोक निर्माण
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी - स्कूल शिक्षा
भुवनेश यादव - समाज कल्याण
एस भारतीदासन - उच्च शिक्षा
बसवराजू - नगरीय प्रशासन
शम्मी आबिदी - महिला एवं बाल विकास



स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी चर्चाएं गर्म हैं। बताया जा रहा है कि सचिव अमित कटारिया का विभाग भी बदला जा सकता है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद वे नगरीय प्रशासन विभाग में जाना चाहते थे। अब उनके नाम की चर्चा पीडब्ल्यूडी के लिए भी हो रही है। लोक निर्माण विभाग के लिए मुकेश बंसल का नाम भी संभावित विकल्प के रूप में सामने आ रहा है। हालांकि मंत्री ओपी चौधरी भी उन्हें अपने विभाग से हटाने के पक्ष में नहीं बताए जाते।

यदि गृह विभाग में बदलाव होता है और सोनमणि बोरा, कमलप्रीत सिंह या किसी अन्य अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। मनोज पिंगुआ की सीनियरिटी को देखते हुए विभाग दिया जाएगा। उनके पास पहले स्वास्थ्य और वन जैसे विभाग रह चुके हैं। सचिव स्तर पर संभावित फेरबदल को लेकर प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज है। अब सबकी नजर मुख्यमंत्री और उनके कार्यालय के अंतिम फैसले पर टिकी है जो आने वाले दिनों में कई अहम बदलावों की तस्वीर साफ करेगा।

सीएम इन दिनों फॉर्म में नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि वे सचिवों में बदलाव करने चाहते हैँ। इन दिनों सीएम नौकरशाही पर सख्त हैं। उन्होंने यह तक कहा है कि सुशासन आंकड़ों में नहीं जमीन पर नजर आना चाहिए।

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