छत्तीसगढ़ में संदिग्ध बांग्लादेशी, नए वोटर और आधार कार्ड की कड़ी जांच

पश्चिम बंगाल के मालदा बॉर्डर से बांग्लादेशी नागरिक भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। वहां सख्ती बढ़ने के बाद ये घुसपैठिए दूसरे राज्यों में भाग रहे हैं। खुफिया विभाग को इन इनपुट्स की जानकारी मिली है। इसके बाद छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों को अलर्ट जारी किया गया है। अब पुलिस संदिग्ध लोगों की तलाश में जुट गई है।

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से घुसपैठ की खबरें आ रही हैं। मालदा जिला पूरी तरह बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। यह इलाका घुसपैठ का बहुत पुराना रास्ता माना जाता है। पश्चिम बंगाल में अभियान शुरू होते ही देश में अलर्ट जारी हुआ। पकड़े जाने के डर से घुसपैठिए अब अंडरग्राउंड हो गए हैं। केंद्रीय खुफिया विभाग को इस बात का गहरा संदेह है। स्थानीय पुलिस और बीएसएफ (BSF - Border Security Force) मिलकर काम कर रहे हैं। सीमा पर दोनों बल जॉइंट सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं।

खुफिया इनपुट के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। राज्य पुलिस एक बार फिर संदिग्धों की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग दूसरे राज्यों में छिप रहे हैं। इनमें छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं। संदेही इन राज्यों में जाकर मजदूर बनकर रह रहे हैं। वे अपनी पहचान छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

रायपुर, बिलासपुर और कोरबा से ऐसी सूचनाएं मिली हैं। यहां कंस्ट्रक्शन साइट पर कई संदेही काम कर रहे हैं। गोपनीय सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस जांच कर रही है। रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में विशेष अभियान शुरू हुआ है। बाहर से आए मजदूरों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है।

अवैध घुसपैठ रोकने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। नए वोटर आईडी बनाने वालों की जांच की जा रही है। आधार कार्ड और नए राशन कार्ड भी चेक हो रहे हैं। दस्तावेजों की बहुत सख्ती से जांच की जा रही है। फर्जी दस्तावेज के आधार पर नागरिकता रोकने की तैयारी है।

पहले भी फर्जी दस्तावेजों के इनपुट पुलिस को मिले थे। रायपुर के एक चॉइस सेंटर से गड़बड़ी हुई थी। वहां फर्जी दस्तावेजों से वोटर आईडी और राशन कार्ड बने थे। इसी तरह वहां फर्जी आधार कार्ड भी बनवाए गए थे। पुलिस अब ऐसे सभी केंद्रों पर नजर रख रही है।

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद नीति बदल गई है। नई सरकार ने बॉर्डर जिलों में सख्त कदम उठाए हैं। वहां "जीरो टॉलरेंस" की नीति अपनाई जा रही है। एनआरसी (NRC – National Register of Citizens) को लेकर कार्रवाई तेज हुई है। सीएए (CAA – Citizenship Amendment Act) के तहत भी कदम उठाए जा रहे हैं।

केंद्र सरकार की नीति के तहत यह कार्रवाई हो रही है। बॉर्डर के जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जारी है। वहां संदिग्धों से लगातार पूछताछ की जा रही है। इसी पूछताछ से कई अहम इनपुट बाहर आए हैं।



छत्तीसगढ़ में पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। साल 2025 में राजधानी रायपुर में बड़ी कार्रवाई हुई थी। पुलिस ने छिपकर बैठे बांग्लादेशियों को बेनकाब किया था। टिकरापारा इलाके से 10 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए थे।

पकड़े गए लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी। कानूनी प्रक्रिया पूरी करके उन्हें जेल भेजा गया था। इन लोगों में 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल थीं। इसके अलावा दुर्ग और भिलाई में भी कार्रवाई हुई थी। बीते साल वहां से 12 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए थे। करीब 6 महीने पहले भी 12 संदिग्ध पकड़े गए थे।

1. NRC यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर क्या है?
   उ. NRC यानी National Register of Citizens — यह भारतीय नागरिकों का आधिकारिक रजिस्टर है। इसमें वे लोग शामिल होते हैं जो साबित कर सकें कि वे या उनके पूर्वज 25 मार्च 1971 से पहले भारत में थे। अब तक यह रजिस्टर केवल असम में लागू किया गया है।
2. CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है?
   उ. CAA यानी Citizenship Amendment Act — यह कानून दिसंबर 2019 में संसद में पास हुआ। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। यह सुविधा 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए लोगों के लिए है।
3. बांग्लादेश और भारत के बीच कितनी लंबी सीमा है?
   उ. भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4156 किलोमीटर लंबी सीमा है। यह दुनिया की पाँचवीं सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इस सीमा से लगे हुए भारतीय राज्य हैं।

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