Chhattisgarh IAS-IPS Transfer : छत्तीसगढ़ में 4 जून के बाद बड़ा फेरबदल, होंगे IAS और IPS के थोक बंद तबादले
Deeksha Nandini Mehra | Published:
बड़ा प्रशासनिक फेरबदल
सरकार के कामकाज में कसावट लाने के लिए कई IAS और IPS के थोक बंद तबादले किए जाएंगे। इससे कई बड़े जिलों के कलेक्टर और आईपीएस अधिकारियों का नाम भी शामिल होगा।
Chhattisgarh IAS - IPS Transfer : लोकसभा चुनाव 2024 बाद छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया जाएगा। दरअसल, अगले माह 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना के बाद आदर्श आचार संहिता हट जाएगी। ढाई महीने से रुके सरकार के कामकाज रूटिन में होने लगेंगे। सरकार के कामकाज में कसावट लाने के लिए कई IAS और IPS के थोक बंद तबादले किए जाएंगे। इससे कई बड़े जिलों के कलेक्टर और आईपीएस अधिकारियों का नाम भी शामिल होगा।
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जानकारी के अनुसार आगामी जून माह में होने वाले ट्रांसफर में प्रदेश के उन अधिकारियों का नाम भी शामिल किया गया है, जिनकी आचार संहिता के दौरान शिकायतें मिली। आचार संहिता प्रभावशील होने की वजह से सरकार चुप थी लेकिन आचार संहिता ख़त्म होने के बाद उस अधिकारियों को हटाया जाएगा।
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सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस फेरबदल में कुछ बड़े जिलो के कलेक्टर और आईपीएस भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा जिला पंचायतों और नगर निगमों, बोर्डो, कारपोरेशनों में पोस्टेड कुछ आईएएस अफसर भी ट्रांसफर किए जाएंगे। जहां इसी साल नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। साथ ही सरकार की गुडबुक में शामिल अफसरों को इस फेरबदल में बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। दरअसल, छत्तीसगढ़ में दिसंबर में नई सरकार के गठन हुआ उसके बाद दो महीने के बाद मार्च में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया। जिससे कई अफसर इस फेरबदल से बच गए।
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जानकारी के अनुसार आगामी जून माह में होने वाले ट्रांसफर में प्रदेश के उन अधिकारियों का नाम भी शामिल किया गया है, जिनकी आचार संहिता के दौरान शिकायतें मिली। आचार संहिता प्रभावशील होने की वजह से सरकार चुप थी लेकिन आचार संहिता ख़त्म होने के बाद उस अधिकारियों को हटाया जाएगा।
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कई अधिकारियों की बढ़ सकती है जिम्मेदारियां
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस फेरबदल में कुछ बड़े जिलो के कलेक्टर और आईपीएस भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा जिला पंचायतों और नगर निगमों, बोर्डो, कारपोरेशनों में पोस्टेड कुछ आईएएस अफसर भी ट्रांसफर किए जाएंगे। जहां इसी साल नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। साथ ही सरकार की गुडबुक में शामिल अफसरों को इस फेरबदल में बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। दरअसल, छत्तीसगढ़ में दिसंबर में नई सरकार के गठन हुआ उसके बाद दो महीने के बाद मार्च में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया। जिससे कई अफसर इस फेरबदल से बच गए।
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