विजय शर्मा ने दी पीएम आवास परफॉर्मेंस रिपोर्ट, बोले भूपेश सरकार ने छीने थे मकान

Raipur. छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की परफॉर्मेंस रिपोर्ट सौंपी है। पत्र में उन्होंने दावा किया है कि सरकार बनने के बाद प्रदेश में गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराने के वादे को प्राथमिकता के साथ पूरा किया गया और पिछले ढाई वर्षों में रिकॉर्ड संख्या में आवासों का निर्माण कराया गया।

पत्र में विजय शर्मा ने कहा है कि पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के समय प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं कराई गई थी। जिसके कारण लाखों गरीब परिवार पक्के मकान से वंचित रह गए थे। उन्होंने कहा कि इसी मुद्दे को लेकर “मोर आवास-मोर अधिकार” जन आंदोलन चला था और बीजेपी ने सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में गरीबों को आवास देने का संकल्प लिया था।

उन्होंने लिखा कि 14 दिसंबर 2023 को हुई पहली कैबिनेट बैठक में सभी अपूर्ण आवासों, वर्ष 2011 की स्थायी प्रतीक्षा सूची के शेष हितग्राहियों, आवास प्लस सूची और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण आवास न्याय योजना) के लाभार्थियों सहित कुल 18 लाख 12 हजार 742 आवासों को पूरा करने का संकल्प लिया गया। इसके अलावा पीएम जनमन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष परियोजनाओं के तहत भी हजारों अतिरिक्त आवास स्वीकृत किए गए।



उपमुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि उनकी सरकार ने 26,908 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराकर गरीबों के पक्के मकान का सपना साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए। उन्होंने दावा किया कि सरकार बनने के बाद “मोर आवास-मोर अधिकार” अभियान को ऐतिहासिक सफलता मिली और प्रदेश में ढाई वर्षों के दौरान 10.60 लाख से अधिक आवास पूरे किए जा चुके हैं।

पत्र में यह भी कहा गया है कि अप्रैल से अक्टूबर 2025 के दौरान छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन लगभग 2,000 आवास पूरे किए गए, जबकि वर्तमान में प्रतिदिन 4,600 से अधिक आवास पूरे किए जा रहे हैं। वर्ष 2025-26 में राज्य में 6 लाख से अधिक आवास पूर्ण होने का भी दावा किया गया है।

विजय शर्मा ने यह भी उल्लेख किया कि सरकार ने केवल अपने चुनावी वादों को ही पूरा नहीं किया, बल्कि पिछली सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की बकाया राशि भी जारी की। उन्होंने महिला स्व-सहायता समूहों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि “डीलर दीदी” और “रानी मिस्त्री” जैसी पहल से हजारों महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं और कई महिलाएं “लखपति दीदी” बनने में सफल रही हैं। पत्र के अंत में उन्होंने “आवास प्लस 2.0-2024” सर्वे का भी उल्लेख किया और कहा कि जिन गरीब परिवारों के पास अब भी कच्चे मकान हैं, उनके सर्वेक्षण और आगे की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

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