सूर्य घर योजना में सब्सिडी दरों का इंतजार, 41 हजार आवेदन लंबित

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत केंद्र सरकार के साथ-साथ अब राज्य सरकार भी सब्सिडी देने की तैयारी में है। इसके लिए राज्य ने अपने बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हालांकि, कितने किलोवाट पर कितनी सब्सिडी मिलेगी, यह अभी तय नहीं हुआ है। इस अनिश्चितता के कारण योजना में आवेदनों की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। अब तक 2,900 घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं, जबकि 41,200 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ का लक्ष्य 2027 तक 1.30 लाख घरों में सौर ऊर्जा से रोशनी लाना है।

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केंद्र का महत्वाकांक्षी लक्ष्य

केंद्र सरकार ने देशभर में एक करोड़ से अधिक घरों की छतों पर सोलर पैनल के जरिए बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए केंद्र की ओर से सब्सिडी दी जा रही है, और प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने 2027 तक 1.25 लाख से अधिक घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इससे भी अधिक घरों को रोशन करने की योजना है।

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आवेदनों में आई कमी

पिछले साल अप्रैल से सितंबर तक योजना में केवल 7,000 आवेदन आए थे। कम आवेदनों को देखते हुए पावर कंपनी ने जागरूकता के लिए शिविर आयोजित किए, जिसके बाद आवेदनों की संख्या बढ़कर 41,200 हो गई। इनमें से 40,300 आवेदनों को मंजूरी भी मिल चुकी है। हालांकि, फरवरी में लॉन्च हुए केंद्र सरकार के नए पोर्टल में तकनीकी खामियों और राज्य सरकार की सब्सिडी दरों की घोषणा के इंतजार के कारण लोग आवेदन करने से हिचक रहे हैं। सब्सिडी की घोषणा के बाद आवेदनों में तेजी आने की उम्मीद है।

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वर्तमान सब्सिडी और लागत

पावर कंपनी के अनुसार, इस योजना में सभी आय वर्ग के लोग सोलर पैनल लगाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, और कोई आय सीमा नहीं है। केंद्र सरकार 1 किलोवाट पर 30 हजार रुपये, 2 किलोवाट पर 60 हजार रुपये और 3 किलोवाट पर 78 हजार रुपये की सब्सिडी दे रही है। राज्य सरकार भी 3 किलोवाट पर 20 से 30 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी मिलने की संभावना है। इससे 3 किलोवाट सोलर पैनल की लागत उपभोक्ताओं के लिए 70,000 से 75,000 रुपये रह जाएगी। हालांकि, वेंडरों के अलग-अलग रेट के कारण 1 किलोवाट पर करीब 70,000 रुपये, 2 किलोवाट पर 1.20 लाख रुपये और 3 किलोवाट पर 1.75 लाख रुपये का खर्च आता है।

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योजना में तेजी आने की उम्मीद

राज्य सरकार की सब्सिडी दरों की घोषणा के बाद इस योजना में तेजी आने की उम्मीद है। पावर कंपनी का कहना है कि जागरूकता बढ़ाने और तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।

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