कैबिनेट मीटिंग: मोहन सरकार देगी 40000 नौकरियां, कैलाश विजयवर्गीय ने सुनाई खुशखबरी-जमकर कर लो तैयारी
मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 24 हजार करोड़ की बिजली सब्सिडी मंजूर की गई है। इसके साथ स्वास्थ्य विभाग में 40 हजार 491 नौकरी को मिली मंजूरी दी गई है...
लोकसभा चुनाव के बाद मोहन सरकार की राजधानी भोपाल में पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। बैठक के बाद निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बताया कि 24 हजार करोड़ की बिजली सब्सिडी मंजूर की गई है। जिसमें कृषि उपभोक्ताओं को 13 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। इसके साथ-साथ घरेलू उपभोक्ताओं और अनूसूचित जाति-जनजाति वर्ग के किसानों को भी 5-5 हजार करोड़ की सब्सिडी देगी।
सरकार ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सीधी भर्ती का भी फैसला किया है। बता दें, मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा भर्ती नियम 2022 में प्रावधानित विशेषज्ञों के 12 हजार 114 पद स्वीकृत हैं। सरकार इनमें से 50 प्रतिशत यानी 607 पदोन्नति के पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से करेगी।
स्वास्थ्य विभाग में 40491 पद स्वीकृत
सरकार ने राज्य स्वास्थ्य समिति की मांग का भी ध्यान रखा है। इस अनुशंसा के आधार पर स्वास्थ्य संस्थानों में स्वीकृत नियमित, संविदा और आउटसोर्स के पदों को स्वीकृत किया गया है। इन सभी को मिलाकर 40 हजार 491 पद स्वीकृत किए गए हैं। अगले तीन साल में इनमें से 18 हजार 653 पदों की पूर्ति की जाएगी। इन पदों को लेकर सरकार पर 343 करोड़ रुपए सालाना का वित्तीय भार आएगा। बाकी बचे 27 हजार 828 पद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से भरे जाएंगे।
शाम 4 बजे मुख्यमंत्री मोहन यादव कलेक्टरों, कमिश्नरों, जन प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार के काम की समीक्षा करेंगे। कानून व्यवस्था, सीएम हेल्पलाइन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे तमाम विषयों पर सीएम फीडबैक लेंगे। जल गंगा संवर्धन, पौधरोपण व अन्य अभियानों पर बात होगी। केंद्र की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा होगी। इसके साथ ही किस ज़िले में कितना काम हुआ, पौध रोपण पर्यवान और योग दिवस की तैयारी पर भी बात होगी। बीजेपी के 100 दिवस के संकल्प पत्र पर कितना कम हुआ उसकी भी समीक्षा होगी। ज़िले में क़ानून व्यवस्था को लेकर भी एसपी से होगी बात।
मोहन कैबिनेट की बैठकों में प्रदेश में 15 दिन या अधिक समय के लिए तबादलों पर बैन भी हट सकता है। इसमें जिला और राज्य स्तर पर कर्मचारियों के तबादले मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय की सहमति से किए जा सकेंगे। इसके अलावा मंत्रियों को प्रभार के जिले सौंपने और एसीएस व एडीजी स्तर के अफसरों द्वारा की जाने वाली संभागीय समीक्षा बैठकों व उनकी रिपोर्ट पर कार्रवाई भी तेज हो सकेगी।
अब नए निर्माण कार्य भी शुरू किए जा सकते हैं। इसी माह मानसून सक्रिय हो जाएगा, इसलिए सरकार अब बारिश के पहले होने वाले काम तेज करेगी। खासतौर सड़कों को बनाने का काम लोक निर्माण विभाग, नगरीय विकास और आवास विभाग तथा एमपीआरडीसी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अफसर शुरू कर सकेंगे। इसके लिए अब चुनाव आयोग से परमिशन लेने की बंदिश खत्म हो गई है। बारिश के पहले उखड़ी सड़कों का पुनर्निर्माण, रखरखाव तथा नई सड़कों को बनाने का काम किया जाएगा। बजट के काम में तेजी आएगी। विधानसभा सचिवालय पहले ही एक जुलाई से मानसून सत्र का ऐलान कर चुका है जो 19 जुलाई तक चलेगा।
बजट और प्रशासनिक सर्जरी पर भी फोकस
सरकार का वर्तमान फोकस प्रदेश के नए वित्त बजट को लेकर रहेगा जो जुलाई के पहले हफ्ते में विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसके लिए अब मुख्यमंत्री के साथ विभागीय मंत्री भी विभाग प्रमुखों से साथ बैठकें शुरू करेंगे। वहीं प्रदेश में आईएएस, आईपीएस अफसरों की नई जमावट भी की जाएगी। इसके लिए कई अधिकारियों ने नाम तय भी कर लिए गए हैं।
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