ACS GAD ने सीधी भर्ती के वेटिंग वाले पद दिव्यांगों को देने के फैसले पर लगाई रोक, कही ये बात

भोपाल. मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सहायक ग्रेड 3 के खाली पदों को दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित किया है। यह वे पद हैं, जो चयनित अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज सत्यापन न कराने और ज्वॉइन न करने के कारण खाली पड़े थे। नियमों के मुताबिक, इन पदों को वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को देना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और अधिकारियों ने ये खाली पद दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित कर दिया।

हालांकि, जीएडी के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने अब इस विभागीय फैसले पर रोक लगा दी है। उन्होंने मामले पर सिर्फ इतना ही कहा है कि ग्लोबल इन्वेस्ट समिट (GIS) के खत्म होने के बाद वह खुद इस मामले की फाइल मंगाकर देखेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

जीएडी सचिव ने कहा था करेंगे मामले की जांच

इससे पहले मामले में जीएडी के सचिव अनिल सुचारी से इस मामले में प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा कि वह मामले की जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे।

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अधिकारियों ने ही किया तय नियमों का उल्लंघन

इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने यह फैसला बिना वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों के पक्ष में कोई कार्रवाई किए ले लिया था। उन्होंने विभाग द्वारा तय किए गए नियम, जब चयनित अभ्यर्थी ज्वॉइन नहीं करते तो उन्हें वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को देना होता है, को ही नहीं माना। इस तरह से उन्होंने अपने ही विभागीय नियमों को दरकिनार कर दिया।

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जारी किया गया था दिव्यांगों के लिए वॉक-इन इंटरव्यू का विज्ञापन

कर्मचारी चयन मंडल की समूह 4 परीक्षा में सहायक ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर और स्टेनो टाइपिस्ट के पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। चयन के बाद दस्तावेज सत्यापन हुआ था और नियुक्ति आदेश भी जारी किए गए थे। लेकिन, किसी कारणवश ये पद नहीं भरे जा सके थे। इसके बाद इन रिक्त पदों पर दिव्यांगजनों के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू किया गया। इस भर्ती अभियान के तहत 14 अगस्त 2024 को दिव्यांगजन के लिए वाक-इन इंटरव्यू का विज्ञापन जारी किया गया था।

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वेटिंग लिस्ट वालों के आवेदन पर कार्रवाई में देरी

रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों ने पिछले छह महीने से दस्तावेज सत्यापन करवाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। ये अभ्यर्थी लगातार प्रशासन से अपने आवेदन पर ध्यान देने की बात कर रहे थे, इसके बावजूद इन अभ्यर्थियों के आवेदन पर ध्यान नहीं दिया गया और उनसे उनका हक छिना गया।

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