सांसद आलोक शर्मा का बड़ा आरोप, भोपाल के कुछ NGO को हो रही पाक-चीन से फंडिंग

• आलोक शर्मा ने भोपाल में NGO की विदेशी फंडिंग पर सवाल उठाए।
• उन्होंने पाकिस्तान और चीन से मिलने वाली आर्थिक मदद का जिक्र किया।
• सांसद ने विदेशी पैसों के स्रोत और इस्तेमाल की जानकारी मांगी।
• उन्होंने देशहित से जुड़े मामलों में पारदर्शिता को जरूरी बताया।
• कार्यक्रम में विभाजन पीड़ितों को याद किया गया और मौन जुलूस निकला।

भोपाल में शुक्रवार को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में विभाजन की पीड़ा को याद किया गया। इसी दौरान सांसद आलोक शर्मा ने विदेशी फंडिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने गैर-सरकारी संगठन यानी NGO (Non-Governmental Organization) की फंडिंग पर पारदर्शिता की बात कही।

शर्मा ने कहा कि सामाजिक संस्थाओं का काम समाज के लिए जरूरी है। उन्होंने विदेशी मदद मिलने पर पूरी जानकारी सामने रखने की बात कही। उनके मुताबिक फंड कहां से आया, यह साफ होना चाहिए। साथ ही उसके इस्तेमाल की जानकारी भी सार्वजनिक होनी चाहिए।

आलोक शर्मा भोपाल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान विदेशी फंडिंग को देशहित से जोड़ा। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन सभी संस्थाओं के लिए जरूरी है।

सांसद ने कहा कि जनता को जानकारी मिलना जरूरी है। इसमें विदेश से आए धन का स्रोत भी शामिल है। इसके इस्तेमाल का उद्देश्य भी साफ होना चाहिए। उन्होंने संबंधित एजेंसियों से नियमों की जांच की बात कही।

आलोक शर्मा ने विदेशी फंडिंग के संदर्भ में पाकिस्तान और चीन का नाम लिया। उन्होंने कहा कि कुछ भोपाली संगठनों को वहां से मदद मिलने की जानकारी है। यह बात उन्होंने कार्यक्रम के दौरान रखी। हालांकि, किसी खास संस्था का नाम सामने नहीं रखा गया।

इसलिए इस दावे को जांच के संदर्भ में देखना जरूरी है। उपलब्ध जानकारी में किसी संगठन को दोषी नहीं बताया गया है। किसी संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी भी सामने नहीं आई। ऐसे में आरोप और प्रमाण के बीच फर्क रखना जरूरी है।

विदेशी फंडिंग अपने आप में अपराध नहीं है। भारत में इसके लिए कानूनी व्यवस्था मौजूद है। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 2010 इसके नियम तय करता है। गृह मंत्रालय इस कानून के तहत विदेशी अंशदान को नियंत्रित करता है। पात्र संगठनों को पंजीकरण या पूर्व अनुमति की जरूरत होती है।

कानून का मकसद विदेशी धन के उपयोग को नियंत्रित करना है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय हित से जुड़े जोखिमों को रोकना भी है। इसलिए किसी संस्था की फंडिंग पर सवाल हो तो जांच जरूरी है। जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होता है।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1947 के विभाजन की त्रासदी याद की जाती है। विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापन झेलना पड़ा। कई परिवारों ने अपने घर और संपत्ति खोई थी।

भोपाल के कार्यक्रम में भी विभाजन पीड़ितों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पाकिस्तान के सिंध से आए परिवार शामिल हुए। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार करीब 150 विभाजन पीड़ितों का सम्मान हुआ। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।

आलोक शर्मा ने कहा कि 14 अगस्त उत्सव का दिन नहीं है। उनके अनुसार यह उन लोगों को याद करने का दिन है। इन लोगों ने विभाजन में अपना घर और परिवार खोया। उन्होंने इसे भारत के इतिहास की बड़ी मानवीय त्रासदियों में बताया।

शर्मा ने कहा कि विभाजन से सीख लेना जरूरी है। उनका कहना था कि इससे नफरत नहीं बढ़नी चाहिए। इतिहास की समझ से देश की एकता मजबूत होनी चाहिए। सामाजिक सद्भाव बनाए रखना भी जरूरी है।

कार्यक्रम के अंत में मौन जुलूस निकाला गया। यह जुलूस विभाजन में जान गंवाने वालों की याद में था। इसमें लोगों ने शांति और एकता का संदेश दिया। देश की अखंडता मजबूत करने का संकल्प भी लिया गया।

कार्यक्रम में भोपाल की महापौर मालती राय भी मौजूद थीं। भाजपा जिलाध्यक्ष रविंद्र यति ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जिला प्रभारी जसवंत सिंह हाड़ा भी वहां मौजूद रहे। कार्यक्रम संयोजक राकेश कुकरेजा भी उपस्थित थे।

पार्षद और जिला पदाधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता भी पहुंचे। स्कूली छात्र भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस दौरान विभाजन की त्रासदी पर आधारित सामग्री भी लोगों ने देखी।

कार्यक्रम का सामाजिक संदेश भी इसी मुद्दे से जुड़ा रहा। विभाजन की पीड़ा को याद करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नई पीढ़ी तक उस दौर की जानकारी पहुंचाना भी जरूरी है। इतिहास की गलत जानकारी से सामाजिक तनाव बढ़ सकता है।

विदेशी धन लेने वाले संगठनों के लिए नियम तय हैं। इन्हें विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 2010 का पालन करना होता है। नियमों के तहत पंजीकरण या पूर्व अनुमति जरूरी होती है। विदेशी योगदान का इस्तेमाल तय उद्देश्यों के लिए होना चाहिए।

गृह मंत्रालय विदेशी योगदान की व्यवस्था को नियंत्रित करता है। मंत्रालय के अनुसार इसका मकसद राष्ट्रीय हित की रक्षा करना है। विदेशी मदद का इस्तेमाल कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए। संस्थाओं को जरूरी रिपोर्ट और हिसाब भी देना होता है।

यहां एक महत्वपूर्ण फर्क समझना जरूरी है। विदेश से पैसा मिलना अपने आप में गलत नहीं है। गलत इस्तेमाल या नियमों का उल्लंघन अलग विषय है। इसलिए किसी संगठन पर आरोप से पहले दस्तावेज देखना जरूरी है।

सांसद के बयान का मुख्य जोर पारदर्शिता पर था। उन्होंने फंड के स्रोत और उपयोग की जानकारी मांगी। इस मांग का आकलन दस्तावेजों के आधार पर होना चाहिए। संबंधित एजेंसियां जांच करती हैं तो स्थिति और साफ हो सकती है।

यदि किसी फंडिंग पर शिकायत है तो जांच हो सकती है। संबंधित एजेंसियां बैंक रिकॉर्ड और दस्तावेज देख सकती हैं। संस्था से भी जरूरी जानकारी मांगी जा सकती है। नियम टूटने पर कानून के अनुसार कार्रवाई संभव है।

फिलहाल उपलब्ध जानकारी में किसी खास NGO पर कार्रवाई नहीं बताई गई। इसलिए इसे आरोप या चिंता के रूप में देखना चाहिए। किसी संगठन को दोषी बताना अभी उचित नहीं होगा। जांच के निष्कर्ष आने के बाद तस्वीर स्पष्ट होगी।

भोपाल के इस कार्यक्रम में दो मुद्दे साथ दिखे। पहला मुद्दा विभाजन की ऐतिहासिक पीड़ा था। दूसरा मुद्दा विदेशी फंडिंग की पारदर्शिता था। दोनों को अलग संदर्भों में समझना जरूरी है।

विभाजन की याद सामाजिक एकता का संदेश देती है। विदेशी फंडिंग पर सवाल जवाबदेही की जरूरत बताते हैं। लोकतंत्र में दोनों मुद्दों पर खुली चर्चा जरूरी है। लेकिन चर्चा तथ्य और कानून के दायरे में होनी चाहिए।

क्या भारत में NGO को विदेशी फंड मिल सकता है?

हां, कानूनी शर्तों के तहत विदेशी फंड मिल सकता है। इसके लिए संबंधित कानून का पालन करना जरूरी है। संगठन को पंजीकरण या पूर्व अनुमति की जरूरत हो सकती है। फंड का इस्तेमाल निर्धारित नियमों के अनुसार होना चाहिए। जरूरी वित्तीय जानकारी और रिपोर्ट भी देनी होती है।

क्या विदेशी फंडिंग मिलना अपने आप में अपराध है?

नहीं, विदेशी फंडिंग मिलना अपने आप में अपराध नहीं है। अपराध या उल्लंघन कानून के खिलाफ इस्तेमाल पर निर्भर करता है। संस्था को लागू नियमों का पालन करना होता है। किसी आरोप की पुष्टि जांच और दस्तावेजों से होती है। इसलिए किसी संगठन को बिना प्रमाण दोषी नहीं कहना चाहिए।

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