केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 जुलाई को मध्यप्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जानकारी दी कि युवा पीढ़ी को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का लाभ मिलेगा।
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कॉलेज आने- जाने के लिए लगेगा 1 रुपए किराया
कॉलेज आने जाने के लिए सरकार बस की सुविधा मिलेगी। इसमें छात्र- छात्राओं को केवल 1 रुपए किराया देना होगा। आपको बता दें कि शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए मोहन यादव ने राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) लागू की थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव ने इस पर अमल शुरू कर दिया है।
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PM Excellence College को लेकर लोगों में नई उम्मीद जगी है। दरअसल मोहन यादव ने उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए इसका फैसला लिया था, जिसे वो मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरा करने जा रहे हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ( एनईपी 2020 ) को राज्य में लागू करने के लिए मोहन यादव ने 23 सदस्यीय टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया था। यहां तक कि यूजीसी ने मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बनाए गए स्नातक पाठ्यक्रमों की सराहना की। कौशल विकास के साथ सामान्य शिक्षा को इंटीग्रेटेड करके लगभग 35 प्रोफेशनल कोर्स शुरू किए गए।
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बजट को लेकर हो संवाद कार्यक्रम
CM ने कहा कि प्रदेश के बजट की सभी जगह सराहना हो रही है। बजट से जन-कल्याण एवं विकास संबंधित प्रमुख बिंदुओं पर सभी जिलों में संवाद कार्यक्रम किए जाएं। प्रदेश के विभिन्न अंचलों को राजधानी से सीधे जोड़ने के लिए बनने वाले एक्सप्रेस-वे तथा सभी विभागों को उपलब्ध कराई गई पर्याप्त राशि से प्रदेश के विकास पर होने वाले प्रभाव के संबंध में जिलों में चर्चा हो।
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पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वित गतिविधियों का होगा विस्तार
इसके अलावा, सीएम ने कहा कि पड़ोसी राज्यों के साथ विभिन्न गतिविधियों में समन्वय और सहयोग बढ़ाया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश और राजस्थान के धार्मिक महत्व के स्थलों में बेहतर नेटवर्क विकसित करने में रुचि दिखाई है। दोनों राज्यों के बीच 'नदी जोड़ो अभियान' पर भी गतिविधियां चल रही हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र के साथ भी नदी जोड़ो अभियान की संभावनाओं पर चर्चा हुई है। नवाचार से छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों में पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
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