मानसून सत्र के तीसरा दिन, सौ करोड़ की मिल सकती है सौगात, बाढ़-बारिश के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष

आज (30 जुलाई) मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है। आज वित्तीय स्थिति और विकास कार्यों पर चर्चा होगी। मंगलवार को वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने अनुपूरक बजट पेश किया। बजट में बारिश से उखड़ी सड़कों के सुधार और नई सड़कों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।

मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने 2356.80 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया था। इसमें 1003.99 करोड राजस्व मद व 1352,81 करोड पूंजीगत मद में प्रस्तावित किए गए थे।

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने आज बुधवार को इस प्रस्तावित बजट पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय तय किया है। इस बजट में अलग-अलग विभागों के लिए भी सप्लीमेंट्री बजट तय किया गया है, जिसपर भी आज विधानसभा में चर्चा की जाएगी।

प्रदेश की सड़कों की हालत बारिश के कारण खराब हो गई है। सड़कें उखड़ने और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ने के कारण सरकार ने इन सड़कों की मरम्मत के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस कदम से सड़कों की मरम्मत, पुनर्निर्माण और नए सड़क नेटवर्क के निर्माण में मदद मिलेगी, जिससे नागरिकों को बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा।

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अनुपूरक बजट में पुलिस, कानून व्यवस्था और लोक स्वास्थ्य विभागके लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। गृह विभाग के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, पुलिस बल की प्रतिपूर्ति और अपराध नियंत्रण तंत्र के लिए 57 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। इसके साथ ही, नगर विकास और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी कुल 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।

लोक निर्माण विभाग के तहत प्रदेश में पुलों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए और जिला मार्गों के उन्नयन के लिए 40 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की जरूरत बताई गई है, जिसे अनुपूरक बजट में मांगा गया है। इस कदम से प्रदेश में यातायात की स्थिति में सुधार होगा।

प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए 62 करोड़ रुपए का प्रावधान कॉल सेंटर और नियंत्रण कक्ष के निर्माण के लिए किया गया है। यह कदम अपराध नियंत्रण और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली( immediate response system) के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने 1630 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा लागू करने के लिए 400 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है।

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अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक वर्गों के लिए भी 150 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसके साथ ही, वृहद निर्माण कार्यों के लिए 588 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ने अनुसूचित जाति-जनजाति विकास के लिए 127 करोड़ का प्रावधान किया है।

अनुसूचित जनजाति विभाग के लिए सबसे अधिक 1630 करोेड़ रुपए का प्रावधान इस अनुपूरक बजट में रखा जा रहा हे, जिसे मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है।

विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से प्रारंभ हुआ है, जो आठ अगस्त तक चलेगा। इस दौरान प्रश्नोत्तर के साथ ही शासकीय कार्य इन 11 दिनों में पूर्ण किए जाने की उम्मीद है।

इस दौरान कांग्रेस ने पहले दिन जहां ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश तो वहीं दूसरे दिन कांग्रेस के कुछ नेता भैंस बनकर विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश में ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रही है।

मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन एक ओर जहां कांग्रेस ने अलग-अलग तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव ने कांग्रेस के ओबीसी आरक्षण की मांग की हवा अपने बयान से निकाल दी।

मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को कांग्रेस के दो विधायक भैंस का गेटअप लेकर विधानसभा पहुंचे थे, जिनके सामने अन्य कांग्रेसी विधायक बीन बजाकर प्रदर्शन करते दिखे। कांग्रेस का आरोप था कि सरकार किसान और गरीब लोगों की परेशानियां नहीं देख रही है।

इधर कांग्रेस की ओबीसी के लिए 27 आरक्षण की मांग को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दूसरे दिन कहा कि प्रदेश में हर हाल में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण मिल के रहेगा। उनकी सरकार इस दिशा में ठोस काम कर रही है। जल्द ही प्रदेश में जातिगत गणना करवाई जाएगी, जिसके बाद आरक्षण पर ठोस निर्माण होगा।

1. अनुपूरक बजट में प्रदेश की सड़कों के सुधार के लिए कितना बजट प्रावधान किया गया है?
   अनुपूरक बजट में प्रदेश की खराब सड़कों के सुधार और नए सड़कों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान बारिश के कारण उखड़ी सड़कों के सुधार और पुनर्निर्माण के लिए किया गया है।
2. अनुपूरक बजट में पुलिस और कानून व्यवस्था के लिए कितनी राशि दी गई है?
   अनुपूरक बजट में पुलिस और कानून व्यवस्था के लिए कुल 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें 5 करोड़ रुपये पुलिस बल की प्रतिपूर्ति के लिए और 57 करोड़ रुपये अपराध नियंत्रण के उपकरणों की खरीद के लिए आवंटित किए गए हैं।
3. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुपूरक बजट में कितनी राशि निर्धारित की गई है?
   अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1630 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं, जिसमें 400 करोड़ रुपये 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा लागू करने के लिए शामिल हैं।

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