भोपाल में बैंक फ्रॉड केस, बैंकर गैंग ने बुजुर्ग परिवार के लूटे करोड़ों रुपए, 5 साल बाद मिला न्याय

भोपाल में एक बुजुर्ग दंपति के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी हुई। बैंक के ही कर्मचारियों ने मिलकर उनके खातों से पैसे चोरी किए। अब मध्य प्रदेश आईटी कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने 7 बैंकों को पीड़ित परिवार को हर्जाना देने को कहा है।

यह मामला भोपाल की अरेरा कॉलोनी के शर्मा परिवार से जुड़ा है। केदारनाथ शर्मा एक रिटायर्ड इंजीनियर थे और उनका HDFC Bank में खाता था। उनकी बेटी अर्चना शर्मा दुबई में रहती हैं। केदारनाथ जी की याददाश्त कमजोर होने का फायदा बैंक मैनेजर ने उठाया।

संजय ठाकुर नाम का रिलेशनशिप मैनेजर उनके घर आता-जाता था। उसने बुजुर्ग दंपति का भरोसा जीत लिया। उसने सलाह दी कि बैंक बैलेंस को म्यूचुअल फंड में डाल दें। परिवार ने उसकी बात मान ली और यहीं से खेल शुरू हुआ।

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जांच में पता चला कि यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था। इसमें कई बैंकों के कर्मचारी एक गिरोह की तरह शामिल थे। जब अर्चना दुबई में थीं, तब उनके नाम से फर्जी खाते खुले। यह खाते एक्सिस, इंडसइंड और ICICI Bank में खोले गए थे।

इन खातों को खोलने के लिए केवाईसी नियमों का पालन नहीं किया गया। जालसाजों ने परिवार के असली खातों से जुड़े मोबाइल नंबर बदल दिए। इससे उन्हें बैंक से आने वाले मैसेज मिलना बंद हो गए। इसके बाद करोड़ों रुपए चुपके से फर्जी खातों में भेज दिए गए।

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बेटी अर्चना शर्मा बताती हैं कि बैंक से मैसेज आना अचानक बंद हो गए थे। मैनेजर ने इसे टेक्निकल एरर बताकर उन्हें गुमराह किया। जब एक बार पेमेंट के लिए चेक लगाया तो वह बाउंस हो गया। परिवार को शक हुआ और वे बैंक पहुंचे।

वहां जाकर पता चला कि उनके और उनकी मां के एकाउंट खाली हैं। अर्चना ने तुरंत साइबर सेल में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी मैनेजर संजय ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया।

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क्रिमिनल केस के साथ-साथ अर्चना आईटी कोर्ट पहुंची। उनके वकील और साइबर एक्सपर्ट यशदीप चतुर्वेदी ने दलीलें पेश कीं। उन्होंने बताया कि बैंकों ने डेटा सुरक्षा में भारी लापरवाही बरती है।

आईटी एक्ट की धारा 43(ए) के तहत बैंकों की जिम्मेदारी तय की गई। कोर्ट ने माना कि फर्जी खाते खोलना सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है। इसी आधार पर कोर्ट ने बैंकों पर हर्जाना लगाया है।

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आईटी एक्ट की धारा 43(ए) के तहत बैंकों की जिम्मेदारी तय की गई। कोर्ट ने माना कि फर्जी खाते खोलना सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है। इसी आधार पर कोर्ट ने बैंकों पर हर्जाना लगाया है।