मध्य प्रदेश के विदिशा में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर रिटायर्ड अधिकारी को निशाना बनाया है। उन्हें 23 दिनों तक आरोपियों ने डिजिटल अरेस्ट में रखा। इस दौरान 69.27 लाख रुपए ट्रांसफर कराए गए। आरोप है कि स्कैमरों ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी थी। इसके बाद उनसे पैसे ठगते चले गए।

सोशल मीडिया पर किसी खूबसूरत लड़की की प्रोफाइल देखकर भरोसा करना भारी पड़ सकता है। ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला हैदराबाद से सामने आया है। यहां चंदना नाम की लड़की की प्रोफाइल से लोगों की बातचीत शुरू होती थी। धीरे-धीरे बातचीत आगे बढ़ती और फिर निजी बातों तक पहुंच जाती थी। इस पूरे मामले की कहानी चौंकाने वाली है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ IAS अधिकारी सुबोध कुमार सिंह के नाम और पहचान का इस्तेमाल कर फेसबुक पर फर्जी आईडी बना दी गई। इस फर्जी प्रोफाइल के जरिए लोगों को गुमराह करने की आशंका सामने आई है। मामले की जांच में पुलिस ने उत्तरप्रदेश के हमीरपुर निवासी अर्जुन कुमार जाटव को गिरफ्तार किया है।

चूरू साइबर थाना पुलिस ने असम के डिब्रूगढ़ के निवासी श्याम ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। श्याम पर आरोप है कि उसने साइबर ठगों को बैंक खातों की आपूर्ति की। पुलिस की जांच में सामने आया कि उसने 17 विभिन्न बैंकों में खाते खोले और उन्हें ठगों को दिए। इससे पहले, पियूष सोनी नामक एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया था।

मुंबई क्राइम ब्रांच ने साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इंदौर से सॉफ्टवेयर डेवलपर पंकज गुप्ता को पकड़ा है। आरोपी साइबर ठग गिरोहों को खतरनाक एपीके फाइलें बेचता था। बताया जा रहा है कि आरोपी ने दो हजार से ज्यादा खतरनाक (APK) फाइलें बनाकर बेची थीं। इससे अब तक 15 करोड़ से ज्यादा की ठगी सामने आ चुकी है।

राजस्थान पुलिस ने म्यूल अकाउंट से जुड़े साइबर अपराधों की जांच के लिए नई एसओपी लागू की है। इस योजना के तहत अब जांच अधिकारियों को छह चरणों में 21 स्टेप्स पूरे करने होंगे। जांच का मुख्य उद्देश्य खाताधारक के अलावा रिक्रूटर और मुख्य सरगना तक पहुंचना है। इसके लिए डिजिटल साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच और कस्टडी चेन की जरुरत होगी।

देशभर में साइबर ठगी के लिए जामताड़ा और नूंह जैसे इलाके लंबे समय से चर्चा में रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में साइबर अपराध का पैटर्न बदलता नजर आ रहा है। राज्य साइबर सेल की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में बैठे साइबर ठग भी सक्रिय हैं। ये ठग लोगों को फोन कॉल के जरिए अपने जाल में फंसा रहे हैं।

देशभर में साइबर ठगी के लिए जामताड़ा और नूंह जैसे इलाके लंबे समय से चर्चा में रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में साइबर अपराध का पैटर्न बदलता नजर आ रहा है। राज्य साइबर सेल की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में बैठे साइबर ठग भी सक्रिय हैं। ये ठग लोगों को फोन कॉल के जरिए अपने जाल में फंसा रहे हैं।

फेक साइट और फर्जी विज्ञापन की पहचान करना बहुत मुश्किल नहीं है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वेब स्टोरीज | देश-दुनिया

मध्य प्रदेश में भाजपा की पदयात्राओं के कारण यातायात व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इंदौर में पदयात्रा के दौरान करीब छह घंटे तक लोगों को जाम और बंद रास्तों से परेशानी हुई। वहीं, जबलपुर में सोमवार को आयोजित पदयात्रा के लिए कई रास्तों पर छह घंटे तक यातायात प्रतिबंध लागू रहे।

एमपी सरकार ने 348 करोड़ मंजूर किए, लेकिन बच्चों तक गणवेश राशि नहीं पहुंचने की शिकायत है। सितंबर में फैसला हुआ, मगर नवंबर आते ही भुगतान की देरी सरकारी दावों पर भारी दिखी। दीपावली करीब है और स्कूलों की सफाई, पुताई तथा रखरखाव का अनुदान भी सवालों में है। भोपाल से उठे मामले ने शिक्षा विभाग की जवाबदेही और बजट व्यवस्था पर सवाल खड़े किए।

देश में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार लोगों की गिनती का तरीका पहले से काफी अलग होगा। जनगणना के दूसरे चरण में सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर परिवारों से जानकारी जुटाएंगे। इसके साथ ही लोगों को ऑनलाइन अपनी जानकारी भरने की सुविधा भी मिलेगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, दूसरे चरण की जनगणना 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगी।

मध्यप्रदेश की स्क्रैप पॉलिसी पांच वर्ष बाद सरकारी विभागों की सुस्त कार्रवाई से सवालों में है। भोपाल में विभागों के करीब तीन हजार कंडम वाहन स्क्रैप होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, इस वर्ष 25 अक्टूबर तक राजधानी में केवल 636 चारपहिया वाहन ही स्क्रैप हुए। नीति के अमल में यह अंतर सरकारी जवाबदेही और निगरानी की गंभीर जरूरत दिखाता है।

इंदौर में इस बार कम बारिश होने के बाद नगर निगम ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। मेयर इन काउंसिल (MIC) ने नई जल नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पानी बर्बाद करने पर 10 हजार रुपए तक जुर्माना लगेगा। वहीं, नर्मदा जल सप्लाई के दौरान नल कनेक्शन पर मोटर लगाकर पानी खींचने वालों पर भी कार्रवाई होगी।