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Photograph: (the sootr)
BHOPAL. भोपाल में रविवार को ब्राह्मण समाज का गुस्सा सड़कों पर दिखा। IAS अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग जुटे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अब सिर्फ बयान नहीं, ठोस एक्शन चाहिए।
रोशनपुरा से सीएम हाउस तक बढ़ा मार्च
प्रदर्शन की शुरुआत रोशनपुरा चौराहे से हुई। यहां से लोग मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने हालात भांपते हुए पहले ही बैरिकेडिंग कर दी, लेकिन भीड़ रुकने को तैयार नहीं थी।
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घेराबंदी टूटी, बाणगंगा तक पहुंचे प्रदर्शनकारी
पुलिस घेराबंदी को तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी बाणगंगा चौराहे तक पहुंच गए। इस दौरान नारेबाजी तेज होती गई। हालात काबू में रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया।
वॉटर कैनन का इस्तेमाल, महिलाएं-बुजुर्ग घायल
स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को वॉटर कैनन चलाना पड़ा। धक्का-मुक्की और पानी की बौछार में कई महिलाएं और बुजुर्ग घायल हो गए। मौके पर मौजूद मेडिकल टीम और एंबुलेंस ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिया।
गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी
प्रदर्शनकारी IAS संतोष वर्मा की तत्काल गिरफ्तारी और सेवा से बर्खास्तगी की मांग पर अड़े रहे। सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। माहौल देर तक तनावपूर्ण बना रहा।
सरकार ने भेजा बर्खास्तगी का प्रस्ताव
ब्राह्मण बेटियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मप्र सरकार ने IAS संतोष कुमार वर्मा के खिलाफ बर्खास्तगी का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह प्रस्ताव 12 दिसंबर को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजा।
प्रस्ताव पर उठे सवाल, कार्रवाई पर संशय
प्रशासनिक जानकारों के मुताबिक प्रस्ताव पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इसमें यह साफ नहीं किया गया कि सरकार बर्खास्तगी चाहती है या केवल प्रमोशन रोकने की सिफारिश। इसी अस्पष्टता के चलते प्रस्ताव के लौटने की संभावना भी जताई जा रही है।
पुराने IAS विवादों की भी चर्चा तेज
इस पूरे घटनाक्रम के बीच संतोष वर्मा से जुड़े पुराने प्रशासनिक विवाद भी फिर चर्चा में हैं। जानकारों का कहना है कि यह पहला मौका नहीं है जब उनके आचरण पर सवाल उठे हों। पहले के मामलों में भी कार्रवाई अधूरी रहने के आरोप लगते रहे हैं।
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आंदोलन से सरकार पर बढ़ा दबाव
ब्राह्मण और सवर्ण समाज इस प्रस्ताव को अपनी जीत मान रहा है। वहीं, सड़क पर उतरे आक्रोश ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर क्या फैसला लेती है।
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