भोपाल में दो एसडीएम बदले गए, शिवांगी बघेल बैरसिया की नई एसडीएम

भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सोमवार को दो एसडीएम के कार्यक्षेत्र बदल दिए। यह फैसला प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए लिया गया। बैरसिया अनुभाग की जिम्मेदारी अब आशुतोष शर्मा के पास नहीं रहेगी। उन्हें गोविंदपुरा अनुभाग की कमान सौंपी गई है।

इसके साथ ही प्रोबेशन डिप्टी कलेक्टर शिवांगी बघेल को नई जिम्मेदारी मिली है। वे अब बैरसिया एसडीएम का पद संभालेंगी। दोनों अधिकारियों का आदेश सोमवार को जारी किया गया।

डिप्टी कलेक्टर आशुतोष शर्मा करीब दो साल से बैरसिया में पदस्थ थे। इस दौरान उन्होंने कई नवाचार भी किए। उनके कामकाज को देखते हुए कलेक्टर मिश्रा ने उन्हें गोविंदपुरा एसडीएम बनाने का फैसला लिया।

गोविंदपुरा भोपाल का एक अहम प्रशासनिक अनुभाग माना जाता है। यहां रोजाना कई तरह के प्रशासनिक मामले सामने आते हैं। ऐसे में अनुभवी अधिकारी की तैनाती जरूरी मानी जा रही थी।



शिवांगी बघेल फिलहाल प्रोबेशन डिप्टी कलेक्टर हैं। उन्हें अब बैरसिया एसडीएम की जिम्मेदारी दी गई है। यह उनके करियर की एक बड़ी जिम्मेदारी मानी जा रही है।

नए पद पर उनके सामने कई चुनौतियां भी होंगी। बैरसिया में जमीन से जुड़े मामले और राजस्व विवाद अक्सर सामने आते रहते हैं। देखना होगा कि वे इन मामलों को किस तरह संभालती हैं।

गोविंदपुरा एसडीएम का पद पहले भी चर्चा में रहा है। 15 जून को तत्कालीन एसडीएम भुवन गुप्ता का तबादला नगर निगम में हुआ था। इसके बाद यह पद खाली हो गया था।

उस समय एमपी नगर एसडीएम (SDM) एलके खरे को गोविंदपुरा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अब खरे अपर कलेक्टर बन चुके हैं। उनका भी तबादला हो चुका है। ऐसे में जल्द ही उन्हें अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जा सकता है।

इस फेरबदल के बाद भोपाल में एसडीएम की नई टीम इस तरह रहेगी। संयुक्त कलेक्टर रवीश कुमार श्रीवास्तव को हाल ही में बैरागढ़ वृत्त की जिम्मेदारी दी गई है। वे पहले गोविंदपुरा अनुभाग भी संभाल चुके हैं।

हुजूर अनुभाग में विनोद सोनकिया एसडीएम रहेंगे। टीटी नगर में अर्चना शर्मा और एमपी नगर में एलके खरे की जिम्मेदारी बनी रहेगी। शहर वृत्त में दीपक पांडे और कोलार में पीसी पांडे कार्यरत रहेंगे।

बैरसिया में अब शिवांगी बघेल और गोविंदपुरा में आशुतोष शर्मा नई जिम्मेदारी संभालेंगे। इस तरह भोपाल जिले के सभी प्रमुख अनुभागों में एसडीएम तय हो गए हैं।

प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि यह फेरबदल कामकाज को बेहतर बनाने के मकसद से किया गया है। समय-समय पर होने वाले ऐसे बदलाव प्रशासनिक व्यवस्था को गतिशील बनाए रखते हैं।

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