बाहरी अफसरों के हाथ दतिया उपचुनाव की कमान: तीन IAS, IPS व IRS अफसर में ऑब्जर्वर नियुक्त

• चुनाव आयोग ने दतिया उपचुनाव के लिए तीन बाहरी अफसर ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं।
• ये तीनों अफसर आईएएस, आईपीएस और आईआरएस सेवा से हैं।
• मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजीव झा ने प्रशासन को कई निर्देश दिए हैं।
• नामांकन की स्क्रूटनी पूरी हो चुकी है, अब 25 प्रत्याशी मैदान में हैं।
• 16 जुलाई नामांकन वापसी का आखिरी दिन है।

मध्य प्रदेश के दतिया में विधानसभा उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने कड़ी निगरानी के लिए बड़ा कदम उठाया है। मध्यप्रदेश के बाहर से तीन वरिष्ठ अफसरों को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया है। ये अफसर मतगणना तक दतिया में ही रहेंगे।

केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने दतिया चुनाव में पारदर्शिता के लिए यह फैसला लिया है। आयोग चाहता है कि चुनाव सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से हो। इसी वजह से मध्यप्रदेश के बाहर के तीन अफसरों को जिम्मेदारी दी गई है। ये तीनों अधिकारी दतिया पहुंच चुके हैं। मतगणना पूरी होने तक ये दतिया सर्किट हाउस में रहेंगे।

आईएएस (Indian Administrative Service) अफसर विजय भारती पश्चिम बंगाल कैडर के हैं। वे 2005 बैच के हैं। उन्हें जनरल ऑब्जर्वर बनाया गया है। कर्नाटक कैडर के 2006 बैच के आईपीएस (Indian Police Service) अफसर के. थियागराजन को पुलिस ऑब्जर्वर बनाया गया है। आईआरएस (Indian Revenue Service) अफसर विशाल मलानी सेंट्रल सर्विस से हैं। वे 2015 बैच के हैं। उन्हें चुनावी खर्च का ऑब्जर्वर बनाया गया है। तीनों अफसर अलग अलग जिम्मेदारी संभालेंगे।

चुनाव आयोग हमेशा संवेदनशील सीटों पर बाहरी राज्यों से अफसर भेजता है। इससे स्थानीय दबाव या प्रभाव की आशंका कम होती है। ऑब्जर्वर वोटिंग और मतगणना पर सीधी नजर रखते हैं। वे किसी भी गड़बड़ी की रिपोर्ट सीधे चुनाव आयोग को भेजते हैं।

सामान्य ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर और खर्च ऑब्जर्वर तीनों अलग काम करते हैं। सामान्य ऑब्जर्वर पूरी चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखता है। पुलिस ऑब्जर्वर सुरक्षा और कानून व्यवस्था देखता है। खर्च ऑब्जर्वर उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर निगरानी रखता है। तीनों मिलकर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करते हैं।

निष्पक्ष चुनाव कराना प्रशासन और चुनाव आयोग दोनों की जिम्मेदारी होती है। इसी वजह से बाहरी अफसरों को भेजने की परंपरा पुरानी है। इससे स्थानीय राजनीतिक दबाव का असर कम होता है। मतदाताओं का भरोसा भी चुनाव प्रक्रिया पर बढ़ता है।

मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजीव झा ने बुधवार को वर्चुअल बैठक की। उन्होंने दतिया जिला प्रशासन को कई जरूरी निर्देश दिए। वहीं, 17 जुलाई को ईवीएम (Electronic Voting Machine) का दूसरा रैंडमाइजेशन होगा। वीवीपैट (Voter Verified Paper Audit Trail) का भी रैंडमाइजेशन होगा। रैली, आमसभा या लाउडस्पीकर के लिए पहले रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

चुनावी खर्च और आचार संहिता पर नजर रखने के लिए कई टीमें तैनात हैं। इनमें एसएसटी (Static Surveillance Team) और वीएसटी (Video Surveillance Team) टीमें शामिल हैं। फ्लाइंग स्क्वॉड भी संदिग्ध मामलों पर तुरंत कार्रवाई करता है। एमसीएमसी (Media Certification And Monitoring Committee) टीम भी तैनात है। यह विज्ञापन और पेड न्यूज पर नजर रखती है। सी विजिल ऐप पर मिलने वाली शिकायतों पर 100 मिनट में एक्शन लिया जाएगा। चुनाव खत्म होने तक सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।

रैंडमाइजेशन से तय होता है कि कौन सी मशीन किस बूथ पर जाएगी। इससे किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाती है। यह प्रक्रिया चुनाव आयोग के अधिकारियों की मौजूदगी में होती है।

आदर्श आचार संहिता के दौरान सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल सीमित हो जाता है। सरकारी घोषणाएं और उद्घाटन जैसे कार्यक्रम भी इस दौरान नहीं होते। इसका मकसद सभी उम्मीदवारों को बराबरी का मौका देना है।

सी विजिल ऐप आम लोगों को सीधे शिकायत करने की सुविधा देता है। कोई भी नागरिक फोटो या वीडियो के साथ शिकायत भेज सकता है। इससे आचार संहिता उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई संभव होती है। यह व्यवस्था चुनाव को और पारदर्शी बनाती है।

दतिया उपचुनाव के लिए नामांकन की स्क्रूटनी पूरी हो चुकी है। कुल 29 उम्मीदवारों ने 32 नामांकन पर्चे दाखिल किए थे। भाजपा प्रत्याशी ने दो सेट में नामांकन भरा है। कांग्रेस प्रत्याशी ने तीन सेट में नामांकन दाखिल किया है। चार निर्दलीय और छोटे दलों के उम्मीदवारों के पर्चे खारिज हो गए।

अब सिर्फ 25 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं। स्क्रूटनी के बाद अब उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का इंतजार है। नामांकन वापसी के बाद अंतिम सूची जारी होगी। इसी सूची के आधार पर सभी को चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे।

चुनाव आयोग ने दतिया उपचुनाव का पूरा शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया है। चुनाव प्रक्रिया छह जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है। इसी दिन राजपत्र में आधिकारिक अधिसूचना जारी हुई थी। उम्मीदवार 13 जुलाई तक नामांकन दाखिल कर सकते थे। वहीं, 14 जुलाई को सभी नामांकन पत्रों की जांच हुई। अब 16 जुलाई नामांकन वापसी का आखिरी दिन है।

इसके बाद बचे हुए प्रत्याशियों की सूची पूरी तरह फाइनल हो जाएगी। इसके बाद चुनाव प्रचार में तेजी आने की संभावना है। तीनों ऑब्जर्वर पूरी प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखेंगे। सभी की नजर अब आने वाले मतदान और नतीजों पर टिकी है। मतदाता भी इस उपचुनाव को लेकर उत्सुक हैं।

सोर्स: भारत निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की आधिकारिक जानकारी पर आधारित।

यह खबर लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था से सीधे जुड़ी है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का अधिकार मिला है। बाहरी राज्यों से ऑब्जर्वर भेजना इसी संवैधानिक भावना को मजबूत करता है। इससे स्थानीय दबाव या पक्षपात की आशंका कम होती है। नामांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता हर उम्मीदवार को बराबरी का मौका देती है। सी विजिल जैसे डिजिटल माध्यम आम नागरिकों को सीधे भागीदार बनाते हैं। यह सामाजिक और डिजिटल जवाबदेही का अच्छा उदाहरण है। कुल मिलाकर यह खबर बताती है कि चुनाव प्रक्रिया कानूनी दायरे में निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ रही है।

1. दतिया उपचुनाव में ऑब्जर्वर कौन कौन हैं?
   चुनाव आयोग ने तीन वरिष्ठ अखिल भारतीय सेवा अफसरों को ऑब्जर्वर बनाया है। पश्चिम बंगाल कैडर के आईएएस विजय भारती जनरल ऑब्जर्वर हैं। कर्नाटक कैडर के आईपीएस के. थियागराजन पुलिस ऑब्जर्वर हैं। सेंट्रल सर्विस के आईआरएस अफसर विशाल मलानी चुनावी खर्च के ऑब्जर्वर हैं। तीनों मतगणना तक दतिया सर्किट हाउस में रहेंगे।
2. दतिया उपचुनाव में कितने प्रत्याशी मैदान में हैं?
   नामांकन की स्क्रूटनी में कुल 29 उम्मीदवारों के 32 नामांकन पर्चे जांचे गए। इनमें से चार निर्दलीय और छोटे दलों के उम्मीदवारों के पर्चे खारिज कर दिए गए। अब सिर्फ 25 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं। 16 जुलाई नामांकन वापसी का आखिरी दिन है, जिसके बाद अंतिम सूची तय होगी।
3. चुनाव आयोग ने दतिया उपचुनाव में कौन सी सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था बनाई है?
   एसएसटी, वीएसटी, फ्लाइंग स्क्वॉड और एमसीएमसी टीमें चुनावी खर्च और आचार संहिता पर नजर रख रही हैं। सी विजिल ऐप पर मिलने वाली शिकायतों पर 100 मिनट में कार्रवाई होगी। 17 जुलाई को ईवीएम और वीवीपैट का दूसरा रैंडमाइजेशन भी होगा।

ये खबरें भी पढ़िए...

बसपा की चुप्पी बनी सबसे बड़ा सस्पेंस, तीसरी ताकत बिगाड़ सकती है खेल!

कांग्रेस ने उतारा डमी कैंडिडेट, मीनाक्षी नटराजन मामले से लिया सबक

घनश्याम सिंह 20 करोड़ के मालिक, आशुतोष तिवारी से हैं 11 गुना अमीर

भाजपा के बाद कांग्रेस का भी दांव, स्टार प्रचारकों की फौज उतारी