7 दिन में व्हाट्सएप पर बर्थ सर्टिफिकेट, भोपाल में सफल अब पूरे एमपी में लागू होगा डिजिटल मॉडल

मध्य प्रदेश में सरकार ने एक नई पहल शुरू की है, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) अब 7 दिन में व्हाट्सएप पर मिलेगा। यह कदम लोगों की परेशानियों को हल करने के लिए उठाया गया है। पहले जन्म प्रमाण पत्र पाने के लिए लोगों को अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते थे और घंटों इंतजार करना पड़ता था।

यह सुविधा सबसे पहले भोपाल के हमीदिया अस्पताल में शुरु की गई थी, जहां उसे जबरदस्त सफलता मिली। अब सरकार इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की योजना बना रही है। इसका फायदा सीधे तौर पर लाखों परिवारों को होगा। इस व्यवस्था के तहत अब कोई भी परिवार घर बैठे ही अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेगा।

इस नए डिजिटल मॉडल के तहत जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। यानी अब अस्पताल में लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग अब तक अस्पतालों के चक्कर काटते थे, उन्हें अब यह सब आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा। नया सिस्टम 7 दिनों में व्हाट्सएप पर जन्म प्रमाण पत्र भेजेगा, जिससे समय की बचत होगी और लोग बिना किसी परेशानी के इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे।

• डिजिटल प्रक्रिया: जन्म प्रमाण पत्र बनाने की पूरी प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी।
• समय की बचत: परिजनों को अस्पताल के चक्कर काटने या लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
• सुविधाजनक: जन्म के 7 दिन के भीतर ही प्रमाण पत्र व्हाट्सएप पर मिलेगा।
• पारदर्शिता: यह प्रक्रिया सरल, तेज और पारदर्शी होगी, जिससे लोग पूरी प्रक्रिया पर विश्वास कर सकेंगे।

इस नए डिजिटल मॉडल से सबसे ज्यादा राहत नवजात शिशु के माता-पिता को मिलने की संभावना है। पहले उन्हें बार-बार अस्पताल जाना पड़ता था और इस प्रक्रिया में काफी समय भी लग जाता था। अब इस नए सिस्टम से उनके लिए यह पूरी प्रक्रिया आसान हो जाएगी और उन्हें बिना किसी झंझट के जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा।

यह पहल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। इसके तहत राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में जन्म पंजीकरण की प्रक्रिया को और अधिक सुगम और आसान बनाया जाएगा।

प्रदेशभर के नागरिकों के लिए यह एक बड़ी राहत है क्योंकि अब उन्हें जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए लंबी प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रणाली के लागू होने से डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और बड़ा कदम होगा और लाखों लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

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