विधानसभा में बीजेपी विधायक के सवाल पर मंत्री और अधिकारियों ने दिया ये जवाब, विपक्ष ने घेरा

BHOPAL. एमपी विधानसभा में कांग्रेस के विधायक अधिकारी पर आरोप लगा चुके हैं। उनका कहना है कि अधिकारी सवालों के गलत जवाब देते हैं। जवाबों में अधूरी, गलत और अस्पष्ट जानकारी दी जाती है।

इंदौर विधानसभा क्रमांक 3 से बीजेपी विधायक राकेश शुक्ला ने सीएम राइज स्कूल पर सवाल पूछा। स्कूल शिक्षा विभाग ने भिंड जिले के मेहगांव स्कूलों की जानकारी भेजी। विधायक को दूसरी विधानसभा का जवाब मिलने पर मीडिया ने सवाल किए। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह चुप्पी साध गए।

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इंंदौर नंबर 3 से बीजेपी विधायक राकेश शुक्ला गोलू ने सवाल पूछा। उन्होंने स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से पूछा, मेरे क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल का निर्माण कब पूरा होगा? उन्होंने शिक्षकों की व्यवस्था, कमी और अधिकता पर भी सवाल उठाया। विधायक ने पूछा, विभिन्न विषयों के व्याख्याता और उच्च श्रेणी शिक्षकों की उपलब्धता बताएं। मेरे क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं और शिक्षकों की जानकारी उपलब्ध कराएं।

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4 दिसंबर को दिए गए अतारांकित प्रश्न क्रमांक 391 का जवाब स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि मेहगांव क्षेत्र के 2 सांदीपनी विद्यालय का निर्माण जून 2026 तक पूरा होने की संभावना है।

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उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा, मध्यप्रदेश विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही है। बीजेपी विधायक इंदौर में सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब भिंड जिले के मंत्री को मिल रहा है। यह दिखाता है कि विधानसभा के अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती।

अध्यक्ष को संज्ञान लेना चाहिए। इन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कटारे ने कहा, "मेरे दो प्रश्नों के जवाब बिना सहमति बदले गए थे।" उन्होंने आरोप लगाया कि सचिवालय और भ्रष्ट अधिकारियों की साठगांठ है। ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

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सरकार के विधायक अपनी विधानसभा से जुड़े सवाल पूछते हैं। अधिकारी और मंत्री दूसरी विधानसभा का जवाब देते हैं। इससे सरकार की कार्यशैली का पता चलता है। सरकार किसानों से जुड़े फैसले नहीं ले पा रही। किसानों को समय पर खाद और बीज नहीं मिल रहे।

फसल के नुकसान पर राहत राशि नहीं मिल रही। बीमा कंपनियों से राशि दिलवाने में सरकार नाकाम है। बेरोजगारों को रोजगार देने की बजाय आकांक्षी युवा बता रही है। जनता का रिपोर्ट कार्ड आम जनता से लिया जाना चाहिए।