रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलने वाला है बड़ा फायदा

Dolly patil | Published:
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राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार यानी 12 नवंबर को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। ये बैठक दोपहर 11 बजे मंत्रालय में आयोजित हुई।

राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ( Chief Minister Mohan Yadav ) की अध्यक्षता में मंगलवार यानी 12 नवंबर को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। ये बैठक दोपहर 11 बजे मंत्रालय में आयोजित हुई। आपको बता दें कि इस बैठक में प्रदेश के कई अहम प्रस्‍तावों पर विचार किया गया। इस बैठक में लिए गए सभी फैसलों की जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्रीउदय प्रताप सिंह ने दी।

प्रदेश में 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त ( retired) होने वाले कर्मचारियों को एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इसके आधार पर ही उनकी पेंशन का निर्धारण भी किया जाएंगा। आज की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी

मध्यप्रदेश में निवेश को लेकर सरकार काम कर रही है, 2047 में मध्यप्रदेश कैसा होगा इसको लेकर मुख्य सचिव के अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि विजन डॉक्यूमेंट को मोदी जी की मंशा के मुताबिक तैयार किया जाए।

इन प्रस्तावों पर भी लगी मोहर

  • मुरैना में सोलर एनर्जी स्टोरेज का प्लांट बनाया जाएगा। इसके लिए भोपाल के भंवरी में अतिरिक्त भूमि आवंटित की है।
  • 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर धार और शहडोल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे। इसमेंप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे।
  • नर्मदा पुरम में बाबई प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री के द्वारा नर्मदापुरम इन्वेस्टर समित के दौरान किया जाएगा।
  • भूमि आवंटन की आवश्यकता भौरी में भी थी,21.4 हेक्टेयर नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ट्रांसफर की गई है।
  • ग्रामीण क्षेत्र में डेढ़ लाख रुपए और शहरी क्षेत्र में ढाई लाख रुपए हितग्राहियों को दिए जाएंगे।

पीएम आवास को मिली मंजूरी

मंत्री उदय प्रताप ने बताया कि आज की कैबिनेट बैठक मेंपीएम आवास को लेकर भी चर्चा हुई है। एमपी में आने वाले समय में पीएम आवास योजना के अंतर्गत शहरी व ग्रामीण इलाकों में समान काम किया जाएगा। इसमें स्वयं की भूमि पर मकान बनाने वालों को शहरी इलाकों में करीब ढाई लाख रुपए और ग्रामीण इलाकों में डेढ़ लाख रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे। पीएम आवास योजना 2.0 में एमपी के लिए ग्रामीण इलाकों में शुरुआती दौर में 3.50 लाख आवास बनाने का टारगेट दिया गया है। इसे कैबिनेट में मंजूरी मिली है।

FAQ

  1. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था?
    बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के कई अहम प्रस्तावों पर विचार करना और उनके कार्यान्वयन पर मुहर लगाना था।
  2. कर्मचारियों के लिए क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया?
    कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा, जो उनकी पेंशन के निर्धारण में भी सहायक होगा।
  3. मध्यप्रदेश में 2047 का विजन तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
    मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जो 2047 में मध्यप्रदेश के विकास और निवेश के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी की मंशा के अनुसार इस दस्तावेज को तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
  4. मुरैना में किस प्रकार की परियोजना पर काम होगा?
    मुरैना में एक सोलर एनर्जी स्टोरेज प्लांट की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना के लिए भोपाल के भौरी क्षेत्र में अतिरिक्त भूमि आवंटित की गई है।

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