नहीं करें चिंता, बजट में मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना का रखा है पूरा ध्यान

Pratibha ranaa | Jun 14, 2024, 07:57 IST

CM MOHAN YADAV

मोहन सरकार के आगामी बजट में भी लाड़ली बहना के लिए करीब 15000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा जा रहा है। इससे साफ है कि लाड़ली बहना योजना अब मार्च 2025 तक नियमित रहेगी।

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद बीजेपी ने नेतृत्व में बदलाव किया और मोहन यादव को प्रदेश का सीएम बनाया। अब सीएम मोहन यादव के कार्यकाल के 6 महीने पूरे हो गए हैं।

इन 6 महीनों में सीएम यादव ने कई उपलब्धियां हासिल कीं। मोहन सरकार के छह माह का रिपोर्ट कार्ड बताता है कि केंद्र की योजनाओं में उन्होंने 188% तक सफलता हासिल की है।

लाड़ली बहना के लिए 15000 करोड़ का प्रावधान

राज्य सरकार के फुल बजट में भी लाड़ली बहना के लिए करीब 15000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा जा रहा है। बता दें, मध्य प्रदेश में करीब 1.30 करोड़ महिलाएं लाड़ली बहना हैं। इनके खाते में सरकार हर माह 1250 रुपए ट्रांसफर करती है।

इसके अलावा विधानसभा चुनाव में शिवराज सरकार ने पक्के मकान का वादा किया था, जिसे भी मोहन सरकार पूरा करने जा रही है। ( CM Mohan Yadav On Ladli Behna Yojana )

ये खबर भी पढ़िए...मोहन सरकार लेगी बड़ा फैसला , MP में अब 24 घंटे खुले रहेंगे मॉल , रेस्टोरेंट और मुख्य बाजार

1.29 करोड़ महिलाओं को 9 हजार 455 करोड़ रुपए

सीएम यादव अब विधानसभा चुनाव से पहले किए गए तमाम वादे पूरे करने के लिए पैसों का प्रावधान भी बजट में बढ़ाने वाली है। जानकारी के अनुसार उज्ज्वला योजना में तीन चरणों में 88 लाख 90 हजार से ज्यादा मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जबकि 45. 89 लाख बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर की री-फिलिंग की गई है।

राज्य सरकार के फुल बजट में भी लाड़ली बहना के लिए करीब 15 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा जा रहा है। सरकार ने 6 महीनों में 1.29 करोड़ लाड़ली महिलाओं को 9 हजार 455 करोड़ रुपए दिए। इस सबसे साफ होता है कि सरकार सभी योजनाओं को समान रूप से चालू रखेगी।

ये खबर भी पढ़िए...CM बोले , मुझे ही नकली खाद मिला तो किसानों का क्या हाल होगा

अब बजट में इतने करोड़ और रखेगी सरकार

मध्य प्रदेश सरकार अब बजट में 15000 करोड़ और रखेगी। वहीं प्रदेश के 55 सरकारी कॉलेजों को पीएम उत्कृष्टता कॉलेज के रूप में विकसित करने 485 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

8 सरकारी विवि में इंफ्रास्ट्रक्चर लिए पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत भी 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 10 हजार करोड़ की 60 से अधिक इकाइयों की शुरुआत हुई।

इससे 17 हजार को रोजगार की उम्मीद बनी है। एक लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मप्र को मिल चुके हैं। इनको जमीन पर उतारने का रोडमैप बन रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही नई औद्योगिक नीति सामने आएगी।

अयोध्या में मप्र की धर्मशाला जल्द बनेगी

प्रदेश में धार्मिक स्थलों के सुधार का काम भी जल्द ही शुरू होगा। अयोध्या में मप्र की धर्मशाला बनाई जाएगी। इसके अलावा 1450 किमी लंबे रामवन गमन पथ के निर्माण की भी तैयारी शुरू होने वाली है।